जिविसले तम्घासमै उर्जा सम्मेलन गरेर विद्युत पुग्न बाँकी रहेका गाविस र घरधुरीमा विद्युत पुर्‍याउने नीति तयार गरेको हो । दुर्इ दिनसम्म चलेको उर्जा सम्मेलनले नौ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै विद्युत पुग्न बाँकी झण्डै २१ हजार घरधुरीलाई विद्युतीकरणको प्राथमिकतामा राखेको छ । 

जिविसले चार वर्षभित्र जिल्लाका सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने योजना पास गरेको थियो ।

जिविसले हरेक गाविसमा बैकल्पिक उर्जा विकास योजना बनाएर अधिकांश बजेट उर्जामा खर्च गर्ने नीति तयार गरेको छ । त्यस्तै विद्युत रोयल्टी वापत प्राप्त हुने रकम सामुदायीक ग्रामिण विद्युतीकरण, बैकल्पीक उर्जा विकास र ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि प्राथमिकतामा राखेको छ  

जिल्ला कालीगण्डकी प्रभावित भएकाले बार्षिक झण्डै ८० लाख रोयल्टी प्राप्त हुने गरेको झण्डै ८० लाख रकम समेत अब विद्युतमै खर्च गरिने जिविस कार्यक्रम अधिकृत शंकर गौतमले बताए । ‘रोयल्टीको अधिकांश रकम विद्युतकै क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति तयार भएको छ ।’, उनले भने । यस अघि विद्युत रोयल्टीबाट आउने रकम समेत अन्यत्रै खर्च गरिंदै आएको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार जिल्लामा प्राधिकरण र सामुदायीक ग्रामिण विद्युतीकरण योजनाबाट ३३ हजार घर धुरीमा विद्युत सेवा पुगेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख विनोद चौधरीका अनुसार प्राधिकरणका १५ हजार र सामुदायीक ग्रामिण विद्युतीकरणका १८ हजार भन्दा बढी ग्राहक छन् । त्यस्तै जिल्लामा उत्पादन भएका लघु जलविद्युत योजनाहरुले पनि ५ हजार भन्दा बढी ग्राहकमा सेवा पुगेको छ । जिल्लामा झण्डै ६० हजार घरधुरी छन् ।

जिविसको उर्जा तथा वातावरण शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी भट्टराईका अनुसार उर्जा सम्मेलनले चार वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ तयार पारेको रणनीतिले जलबायु परिवर्तन, वातावरणीय सुधार, उर्जा संकट र यसको समाधानका लागि बैकल्पीक उर्जाले पुर्‍याउने योगदानबारे जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति समेत तयार पारेको छ । 

त्यस्तै सम्पन्न भैसकेका ग्रामिण सामुदायीक विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत, सुधारिएको चुलो, ग्रामिण विद्युतीकरण, र नविकरणीय उर्जा परियोजनाहरुको नियमित मर्मत संहार र संचालनका लागि उपभोक्ताको लागत साझेदारीमा जिविस र गाविसबाट अनिवार्य रकम विनियोजन गर्ने गरी नीति अगाडी सारिएको भट्टराईले बताए । 

जिल्लामा बडीघाट, निस्ती, छल्दी, पनाहा, हुग्दी, रिडी लगायतका लघु र ठुला विद्युत परियोजना संचालन गर्न सकिने सम्भावना भएका एक दर्जन ठुला खोलाहरु उपयोग विहिन छन् । 

पछिल्लो पटक युवा राजनीतिज्ञ दामोदर भुसालले काठमाण्डौबाट विज्ञहरु ल्याएर गरेको सर्वेक्षणमा निस्ती, पनाहा र छल्दीलाई एकै स्थानमा बाँध बाँधेर जलाशय युक्त परियोजना संचालन गर्ने सकेमा ५० मेगावाट भन्दा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । 

उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जिल्लाका विद्युत उत्पादनका लागि सम्भावना भएका सबै खोलाहरुको अध्ययन र पसर्भे गर्ने गरी मन्त्रालयले इन्जिनियर सहितको टोली पठाउने भएको छ । ‘जिल्लामै विद्युत उत्पादनका सम्भावना धेरै छन्’, मन्त्री विष्टले भने, ‘सबै खोलाहरुको अध्ययन हुने गरी रकम व्यवस्था गरेर र्सर्वेका लागि प्राविधिक टोली पठाउँदै छौं ।’ 

विष्टले जिल्लामा उपयोग विहिन भएका खोलाहरुको उपयोग गर्न सकेमा जिल्लाका सबै घरधुरीमा विद्युतीकरणका लागि चार वर्ष कुर्न नपर्ने भन्दै जिविसले अगाडी सारेका योजना र नीतिमा मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

नयाँभावना दैनिकबाट