गुल्मी जिल्लालाई समावेशीकरण नमुना जिल्ला बनाउनका लागि “सामूहिक अभियान प्रतिवद्धता पत्र” तम्घासमा एक कार्यक्रमवीच जारी गरियो । दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्ग, मुिस्लम, क्षेत्रीय वहिस्करणमा परेको समुदाय, लगायतलाई जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, विभिन्न अधिकारकर्मी संघ–संस्थाहरु, उपभोक्ता समितिहरु, सामुदायिक बनहरु, लगायतका क्षेत्रमा रचानात्मक र अर्थपूर्ण समावेशीकरण गर्नका लागि दवाव दिने उद्देश्यले आयोजित सर्वपक्षीय र सर्वदलीय कार्यक्रमका वीच उक्त प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको हो ।
जिल्लामा सामाजिक आन्दोलनको क्षेत्रमा क्रियाशिल दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्ग मुस्लिम, एकल महिला, द्धन्द्ध प्रभावित, धार्मिक सांस्कृतिक जस्ता क्षेत्रमा रहेका अल्पसंख्यक, विभिन्न अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायतसंग सम्वद्ध संघ सस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका छन्द पहराई, नेकपा एमालेका गणेश श्रीपाली, एकीकृत नेकपा माओवादीका युवराज के.सी., जिविसका विनोद मरासिनी, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका श्रवणकुमार नायक लगायतले आफ्नो तर्फवाट प्रतिवद्धता सहितको शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित राजनीतिक दल, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय लगायतले समावेशीकरण नमुना जिल्ला निर्माणका लागि १४ वुँदे “सामूहिक अभियान प्रतिवद्धता पत्र” मा हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको थियो ।
कार्यक्रम समावेशीकरणका लागि नमुना जिल्ला घोषणा व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा दलित अधिकार निगरानी समूह गुल्मीका संयोजक प्रेमराज आचार्यको अध्यक्षतामा, गंगा रायमाझीको स्वागत मन्तव्य, सदस्य सीता भुषालको संचालनमा संम्पन्न भएको कार्यक्रममा दलित शसक्तिकरण तथा समावेशीकरणका लागि साझा अभियान कार्यक्रम गुल्मीका परियोजना व्यवस्थापक
सिगंलाल सुनारको विषयवस्तुमाथि प्रकाश संगै सम्पन्न भएको थियो ।

यस्ता छन जिल्लालाई समवेशीकरणयुक्त नमुना जिल्ला बनाउने अभियानका लागि जारी गरिएको १४ वुँदे आधारहरु:

१. समावेशीकरणको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अवधारणा र सोही अनुसार नेपाल सरकारद्धारा निर्माण भएका नीति नियमहरुको अक्षररस प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
२. गुल्मी जिल्लाका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, विभिन्न संघ–संस्थाहरु, संचार माध्यमहरुमा दलित, महिला, जनजाति, एकल महिला, अपाङ्ग, द्वन्द्व प्रभावित, मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक, क्षेत्रीय रुपमा बञ्चिती तथा सिमान्तीकृत वर्ग–समुदायको समावेशीकरण र सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछौं ।
३. सवै सरोकारवाला निकायमा आन्तरिक समावेशीमैत्री नीति निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
४. समावेशीकरण सदभावमा जिल्लामा भइरहेको सकारात्मक र रचनात्मक अभ्यासको निरन्तरता दिदैं थप समावेशीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नेछौं ।
५. जिल्ला शिक्षा समिति, अपस्ताल ब्यवस्थापन समिति, जिल्ला बाल कल्याण समिति, गा.वि.स., नगरपालिका र जिल्ला परामर्श समिति, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति र तीनका महासंघ, खानीपानी उपभोक्ता समिति र तीनका महासंघ, गा.वि.स.का योजना तर्जुमा समिति, नीजि तथा सरकारी विद्यालयहरुमा गरिने शिक्षक नियुक्ती, नीजि बैङ्कहरु, वित्तीय संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, गैर सरकारी संघ–संस्था, सामुदायिक संस्थाहरु, आमा समूह, युवा क्लब, नागरिक समाज, जिल्ला खेलकुद विकास परिषद, विभिन्न विकास कार्यलाई लक्षीत गरि गठन हुने उपभोक्ता समितिहरु, धार्मिक र साँस्कृतिक कार्यको लागि गठित व्यबस्थापन समितिहरु, जिल्ला योजना तर्जुमा विषयगत समिति र जिल्ला परिषद् लगायत समावेशी गर्न आवश्यक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितता गर्नेछौं ।
६. निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्ति गर्न प्रतिनिधित्व संगै नेतृत्वको विकास गराउनमा जोड गर्नेछौं ।
७. योजना तर्जुमाहरुमा वञ्चितमा परेका समुदायहरुको उल्लेख्य सहभागी गराउनेछौं ।
८. पछाडी पारीएका वर्ग समुदायलाई सचेत गराउदै संगठित गराउनेछौं ।
९. पछाडी पारीएका वर्ग समुदायलाई परिकल्पना निर्माण गर्नमा सहभागी गराउनेछौं ।
१०. जसको सवाल उसैको नेतृत्वको सुनिश्चिता गराउनेछौं ।
११. नेतृत्व गराउन नसकिएको परिस्थितिमा सम्वन्धित पक्षको सवाललाई सम्वोधन गर्ने अभ्यास गर्नेछौं ।
१२. आत्मवल र आत्मविश्वास वढाउनका लागि मैत्रीपूर्ण र मनोवैज्ञानिक व्यवहार गर्नेछौं ।
१३. नमुना समावेशी जिल्ला घोषणाको सकारात्मक सन्देश संचार माध्यम र तत् तत् निकाय मार्फत सम्वन्धित निकाय, क्षेत्र, वर्ग र समुदायमा पु¥यानेछौं ।
१४. प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरिए मुताविक कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछौं ।