विकासका सामान्य पुर्वाधार समेत नभएको भन्दै गुल्मीको पूर्वी क्षेत्रका आधा दर्जन गाविसका बासिन्दा सदरमुकामसंग जोड्ने सडक र पुर्वाधार विकास माग गर्दै राजनीतिक दल र सरकारी कार्यालयमा डेलिगेसन आएका छन् । सदरमुकामबाट १७ कोष पूर्वमा पर्ने अर्वेनी, हर्मिचौर, पूर्तिघाट, ठुलोलुम्पेक, जयखानी, खड्गकोट लगायतका गाविसका बासिन्दालाई अहिलेपनि सदरमुकाम आउन स्याङजा, पाल्पा हुँदै आउनु पर्ने बाध्यता छ । जिल्लाका सबै गाविसमा सडक पुग्दापनि आफुहरू सदरमुकामबाट अलग्गै भएको भन्दै उनीहरू सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, सुरक्षा, लगायतका माग गर्दै सदरमुकाम आएका हुन । एक दर्जनको संख्यामा आएका उनीहरूले आइतवार राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जिविस, प्रशासन, प्रहरी, शिक्षा, कृषि, बन लगायतका कार्यालयहरूमा भेट गरेर माग पत्र बुझाएका छन् ।
जिल्लाबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सुविधाहरू आफूहरूले नपाएको त्यस क्षेत्रका जनताको गुनासो छ । अहिलेसम्म गाविसको रकम बाहेक जिविसबाट अर्वेनी गाविसमा कुनै पैसा गएको छैन् ।’-अर्बेनी गाविसबाट आएका पुनाभद्र न्यौपानेले भने । नेता भएका गाउँमा बर्षेनी लाखौं रकम विकासमा जाने भएपनि आफुहरू त्यस क्षेत्रमै क्षमतावान नेता नभएका कारणले पछाडी परेको उनले बताए ।
मुलुककै ठुला विद्युत परियोजना कालीगण्डकी ए को छेवैमा रहेका उनीहरूले अहिलेसम्म परियोजनाबाट प्रभावित गाविसका रूपमा पाउने पर्ने बिद्युत रोयल्टी समेत नपाएको गुनासो गरे । रोयल्टीवापत अहिलेसम्म कति रकम आएको र कहाँ जाने गरेको छ भन्ने आफुहरूले अहिलेसम्म जानकारी नपाएको र गाउँमा पनि नपुगेको हर्मिचौर उच्च मा.वि. व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष डिल्लीराम पाण्डेले बताए । हामी जिल्लाका विकासे अड्डाबाट निकै हेपिएका छौं ।’-पाण्डेले भने । जिल्लामा रोयल्टी वापत वाषिर्क झण्डै ३५ लाख रकम आउने गर्दछ । प्रभावित गाविसमा प्रतिशतका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने रकम जिल्लाले प्रभावित नभएका गाविसहरूमा समेत वितरण गर्ने गरेको जिविसले जनाएको छ ।
हामीले आय आर्जनका क्षेत्रमा लगाउने गरी सबै गाविसमा दामासायीले वितरण गर्ने गरेका छौं ।’-जिविसका कार्यक्रम अधिकृत शंकर गौतमले भने-त्यो भएर पनि प्रभावित गाविसहरूमा कम देखिएको हो ।’ तर थोरै भएपनि रकम जाने गरेको उनले बताए ।
तिन निर्वाचन क्षेत्र र ७९ गाविस रहेको जिल्लामा २५ गाविस रहेको निर्वाचन क्षेत्र नं १ विकासबाट पछाडी परेको छ । ति मध्ये पनि इलाका नं. १ का अर्वेनी, हर्मिचौर, पूर्तिघाट लागायतका गाविसमा अहिलेसम्म पनि विकासका अधिकांश पुर्वाधार पुग्न सकेका छैनन् । सरकारी कार्यालयहरूले अब विकासका योजना बनाउने क्रममा ति गाविसलाई विशेष प्राथमिकता दिने आश्वासन दिएको उनीहरूले बताए । यो वर्षदेखि क्षेत्र नं. १ का विकट गाविसहरूलाई प्राथमिकतामा पारेर योजना गराउने गरेको विधायक सुदर्शन बलाले बताए ।