हिरा कुँवर

जिल्लामा रहेको स्थानीय शान्ति समितिको पुनर्गठन नहुँदा जिल्लाभरका द्वन्द्वपीडितले सरकारले प्रदान गर्ने राहत रकम अझैपनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका, बेपत्ता, हत्या, अपहरणमा मारिएका, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा वा ध्वस्त भएका नागरिकहरूको नाम जिल्लामा द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशिल स्थानीय शान्ति समितिले नै छानविन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने हुँदा द्वन्द्वपीडितहरू मर्कामा परेका हुन् । द्वन्द्वपीडितका नाममाथि छलफल गर्न ०६५ माघ ४ गते जिल्ला प्रशासनले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय भेला पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शान्ति समितिले नै गर्नुपर्छ भन्दै बहिष्कार गरे । शान्ति समिति पुनर्गठनको लागि पटक पटक परामर्श बैठक आयोजना गरेतापनि राजनीतिक दलहरूबीच समितिको प्रतिनिधिमा सहमति नमिल्दा हालसम्म पनि पुनर्गठन हुन नसकेको निवर्तमान अध्यक्ष कमल श्रेष्ठले बताए । राजनीतिक विषयलाई लिएर द्वन्द्वपीडितले प्राप्त गर्ने राहतमा ढिलाई गर्न नहुने स्थानीय मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको भनाइ रहेको छ ।