होम कार्की

वैदेशिक श्रम बजारमा खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारको अभाव देखिन थालेको छ ।

लागत र परिश्रमको तुलनामा पारिश्रमिक नपाउने भएपछि खाडी जाने कामदारहरूको अभाव हुन थालेको हो । 'शिक्षित युवा जनशक्ति कोरियातिर आकषिर्त हुन थालेका छन् भने राहदानी भएका अदक्ष जनशक्ति बजारमा भेटिँदैन,' फरेन इम्प्लोइमेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेम कटुवालले भने, 'अहिले खाडी उड्ने कामदार भेटिन मुस्किल पर्छ ।'

कोरियामा रोजगारले यसलाई झन् समस्या पारेको छ । 'बजारमा ५१ हजार राहदानी कोरिया जाने आसमा बसेकाहरूसँग छ', उनले भने, 'अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार राहदानी जारी गर्न सकेको छैन ।'

खाडी जाने कामदारले हालको महँगीअनुसार तलब पाएका छैनन् । सरकारले १० वर्षअघि निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकमै कामदारको माग आइरहेको छ । खाडी जाने कामदारले ८० देखि एक लाख २० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर मासिक १२ देखि १६ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै कमाउँछन् । दुईवर्षे करारमा गएका कामदारले एक वर्षसम्म दिनरात घोटिँदा लागत खर्च जुटाउनै मुस्किल पर्छ । 'कामदारले खाएर, बसेर न्यूनतम तलब कम्तीमा १६ हजार रुपैयाँ नभए अब खाडीमा कामदार पठाउन सकिँदैन,' उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार कामदारमा आएको चेतना र श्रम बजार छनोटले प्रभाव देखिन थालेको हो ।  'हाम्रो जाने लागत वृद्धि हुँदै गयो । खाडी र मलेसियामा पउने तलब त्यसअनुसार भएन । कामदारहरू आफ्नो लगानी, ब्याज र प्रतिफलबीच तुलाना गर्न सक्ने भएका छन्,' उनले भने, 'यसको प्रमाण कोरिया हो । जापान र कोरिया जाने कामदारको कमी छैन । अरूमा जान आकर्षक तलब छैन ।'

उनका अनुसार खाडी मुलुकले कामदारको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न अनिवार्य भइसकेको छ भने सरकारले लागत खर्च पनि घटाउनुपर्छ । 'रोजगारदाता कम्पनीलाई कम्तीमा ६ सय रियालभन्दा कममा कामदार पठाउन नसक्ने भएकाले हामीले तलब बढाउन दबाब दिँदै आएका छौंं,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बटाजुले भने, 'खाडीमा कामदारलाई आकषिर्त गर्न तलबमानमा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।'

व्यवसायीहरूका अनुसार दैनिकजसो कम्तीमा हजारजना कामदारको माग आइरहेको छ । मागअनुसार पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । न्यून तलब हुँदा कामदार नपाएको विषयमा हालै नेपाल आएका साउदी राजदूतसमक्ष व्यवसायीले ध्यानाकर्षण जनाएका थिए । 'कामअनुसारको ज्याला नभएको भन्नेमा शंका छैन,' साउदीका लागि नेपालका राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, 'अब ज्याला बढाउन यहाँको निकायसँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।'

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक काशीनाथ दाहालले तुलनात्मक रूपमा कम माग आइरहेको बताए । व्यवसायीले विभागबाट दिनैपिच्छे दिने गरेको इजाजतपत्रले पनि समस्या ल्याएको बताए । 'एक हजार व्यवसायीलाई इजाजत दिइसकेको छ,' कटुवालले भने, 'यसरी बजार नहेरी आवश्कयताभन्दा बढी लाइन्सेस वितरण गरेर मात्रै हुँदैन । व्यवस्थित  गर्नु पनि पर्छ ।'