नरेश भण्डारी
आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ देखि गाउँ परिषद्बाट पारित गराई पारिश्रामिक लिने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग सहित गाविस सचिवहरु ०६८ साउन २८ गते देखि आन्दोलनमा उत्रिदा सेवा ग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।
नेपाल सरकारले ०६८ साउन ९ गते देखि लागुहुने गरी गरेको यस्तो व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० को मर्म र भावना विपरित हुने भन्दै गाविस सचिवहरु गाविसको कामकाज छाडेर जिल्ला विकास समितिको मुल गेट अगाडि धर्नामा बस्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता, सिफारिष लगायतका काम लिएर आउने सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् ।
गाविस सचिवहरुले अनीश्चित कालिन पेन डाउन र ०६८ भदौ २ गते सम्पूर्ण गाविसका छापहरु स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बुझाउने आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपाल जिल्ला कार्यसमिति गुल्मीका अध्यक्ष गोपाल सेनले जानकारी दिए ।