नरेश भण्डारी

अनौपचारिका क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) जिल्ला कार्यालय गुल्मीको आयोजनामा गुल्मी जिल्लामा साजिक न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरुको भेलाले ०६८ असैज ३० गते मानवअधिकारको लागि नागरिक संजाल गुल्मी पुनरगठन गरेको छ ।

जिल्लामा मानवअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धनलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गर्नको लागि गोलबन्द भई जिल्लामा मानवअधिकारको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पुनरगठित सञ्जालमा २७ वटा संघ संस्था आवद्ध भएका छन् ।

सिर्जनशिल सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष दानबहादुर के.सी. संयोजक र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नरेश भण्डारी सचिव रहेको सञ्चालमा इन्सेक जिल्ला कार्यक्रम संयोजक यज्ञप्रसाद भुसाल, गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, मानवअधिार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान नेपालका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डे, नेपाल अपाङ्ग एकता समाजका अध्यक्ष धनबहादुर खड्का, आशा अपाङ्ग केन्द्र गुल्मीका प्रदिप राई, मानवअधिकार सचेतन संस्था नेपालका अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेल, नेपाल वार एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष टुकबहादुर कुँवर रहेका छन् ।

यसै गरी महिला मानवअधिकार रक्षक संजालका अध्यक्ष सिता भुसाल, मानवअधिकारकोलागि एकल महिला सञ्जालका अध्यक्ष मिना पन्त, दलित महिला संघका अध्यक्ष कमला बराल, कान्तिपूर पव्लिकेसनका संवाददाता घनश्याम गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नवराज भुसाल, गणत्रान्त्रीक संचारकर्मी मञ्चका सचिव प्रेम सुनार, रेडियो रेसुङ्गाका समाचार प्रमुख पि.एम. मगर, रेडियो गुल्मीका राजेन्द्र रसाईली, पत्रकार गगनशिला खड्का, पत्रकार शिवलाल सुवेदी, मानवअधिकार एलाएन्सका सचिव छविलाल वि.क., उत्पीडित समुदाय उत्थान केन्द्रका कोषाध्यक्ष धनेन्द्र वि.क., परिकल्पना पहलका कोषाध्यक्ष शान्ता पोखरेल र मानवअधिकार शिक्षा क्लवका ऋषिराज भुसाल रहेका छन् ।

बैठकले जिल्लामा साना तथा अन्य सजिलै प्रयोग गर्न सकिने हातहतियारको प्रयोग बढ्दै गएको प्रती चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता घटनाका दोसीलाई कानुनी कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्यायको प्रभावकारी व्यबस्था नहुने अवस्थाले डण्डहिनता बढेको निश्कर्ष निकाल्दै यस्ता हतियारको प्रयोगलाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरोकारवाला निकायको ध्यानकर्षण गर्ने निर्णय गरेकोछ ।

यसैगरी सञ्जालले आगामी पौष मसान्त भित्र जिल्लामा बृहत मानवअधिकार सम्मेलन आयोजना गर्ने साथै सञ्जालको अवधारणा पत्र तयार गर्ने निर्णय समेत गरेकोछ ।