नरेश भण्डारी
नेपाल शिक्षक युनियन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नु पर्ने, शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानीक आयोग बनाईनु पर्ने लगायतका ४७ बुँदे माग राख्दै आह्वान गरेको शैक्षिक संस्थाहरु बन्द कार्यक्रम प्रति ०६८ फागुन १५ गते विभिन्न माअवअधिकारकर्मीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारीगरी गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनएका छन् ।
उनीहरुले शिक्षकहरुका पेशागत संघ संगठनहरुले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोदलनमा बल प्रयोग गर्ने सरकारको कदमको भ्रत्सना गरेका छन् भने शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्न पाउने सबै नागरिकहरुको मौलीक हक भएको भए पनि आफ्ना माग पुरा गराउन विद्यार्थीहरुको पठन पाठन गर्न पाउने अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुले गैर जिरम्मेवारी पन भएको जनाएकाछन् ।
विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारबाट विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरुलाई आन्दोलनको निसाना बनाइनु दुःखद विषय भएको भन्दै बिद्यालय शान्ति क्षेत्र अभियानलाई ध्यानमा राखी आन्दोलनकारीहरु लेबन्दको विकल्प सोच्न र शिक्षकहरुका मागप्रति सरकारबाट उचित सम्बोधन गर्न र वार्ता, सम्वाद र सहमतिबाट समस्याको निकास खोज्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं भनिएको छ ।
यसरी संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्नेहरुमा मानवअधिकारका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक, दानबहादुर केसी, इन्सेक जिल्ला कार्यालय संयोजक यज्ञप्रसाद भुसाल, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि एवं मानवअधिकार शिक्षा क्लव पश्चिमाञ्जल क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष नरेश भन्डारी, गैरसरकारी महासंघ, गुल्मीका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डे, महिला मानवअधिकार रक्षक संञ्जाल, गुल्मीका अध्यक्ष सिता भुसाल रहेका छन् ।