गाउँलेलाई नै थाहा छैन, गाउँको बजेट कहाँ जान्छ ?
Published on
6:09:00 PM //
भरत पाण्डेय/रासस
गुल्मी- सरकारले गाउँको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरे पनि लक्षित वर्गसम्म बजेट नपुग्ने समस्या विकराल हुँदै गएको छ ।
पश्चिम गुल्मीको विकट गाविस नेटामा आव २०६८/६९ को विकास बजेटबाट एक लाख रुपैयाँको विचारे खानेपानी योजना, एकलाख रुपैयाँको अदुवा, बेसार खेती र एक लाख रुपैयाँमा सिँचाइ योजना सम्पन्न गर्ने र दलित महिला र जनजाति लगायतका लक्षित समुदायलाई रु दुई लाख पाँच हजार छुट्याउने निर्णय भयो ।
गाउँ परिषद्को निर्णयअनुसार गाविसको खातामा ती सबै योजनाहरू सम्पन्न भएको कागजात छन् । रकम पनि फछर्यौट भएको छ । तर वास्तविकता भने अर्कै छ । गाउँमा जाँदा न खानेपानी सिँचाइ छ न अमि्रसो र अदुवा, बेसार खेती नै ।
लक्षित समुदायलाई छुट्याएको रु दुई लाख पाँच हजार मध्ये एक लाख रुपैयाँ गाविस सचिव मेघराज पोख्रेलले, अदुवा बेसार खेतीका लागि निकासा भएको एक लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले, खानेपानीका लागि विनियोजित एक लाख रुपैयाँ समितिले, सिँचाइको एक लाख पनि सचिवले र अमि्रसो खेतीका लागि छुटयाइएको एक लाख रुपैयाँ अध्यक्षले लिएका छन् । तर गाविसको खाता हेर्दा सबै योजना सम्पन्न भएर नियमानुसारको रकम सम्बन्धितले नै लगेको भन्ने अभिलेख देखिन्छ ।
लक्षित वर्गको बजेट खर्च नगर्ने नेटा गाविस सरकारको न्यूनतम् शर्त मापनमा यसवर्ष असफल भयो । न्यूनतम् शर्त मापन गर्दा गाविसको विकास अनुदानतर्फको ९० प्रतिशत रकम अनिवार्य खर्च भएको देखिएन भने गाविस असफल हुन्छ र अनुदान कटौती हुन्छ, त्यही जानेका बाठा गाविस सचिवले कागजमा योजना सम्पन्न गराए ।
सबै विल भरपाई मिलाए र रकम निकालेर समितिका अध्यक्षलाई चलाउन दिए । यस काममा उपभोक्ता समितिको पनि मिलेमतो रह्यो । तर गाविसको यो नक्कली कुरा आव सकिएको १० महिनापछि स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्धस्वायत्त अनुगमनकर्ता निकाय, स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्रको सहयोगमा एकीकृत ग्रामीण विकास समाजले अनुसन्धानको क्रममा फेला पर्यो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार हरेक स्थानीय निकायहरूले गर्ने काम कारवाहीको हरेक वर्ष मूल्याङ्कन गरी त्यसैको आधारमा सरकारी अनुदान थपघट गर्ने व्यवस्था छ । हरेक वर्ष मापन हुने गाविसको न्यूनतम् शर्तमा उत्तीर्ण हुनका लागि मात्रै गाविसहरूले कागजमा नियमानुसारको बजेट बाँडफाँड देखाउँछन् तर खर्च भने अर्कैतिर हुने गरेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम नजिकैको पराल्मी गाविसमा दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्गको लागि परिषद्मा बजेट विनियोजन भएको छ । उनीहरूको नाममा विनियोजन भएको रकम खर्च पनि भएको छ तर लक्षित वर्गका कसैलाई पनि थाहा छैन, रकम कुन काममा खर्च भयो भनेर ।
पराल्मीमै दलित लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत चण्डीस्थान डाँडापोखरा मोटरबाटो निर्माणका लागि रु ५० हजार विनियोजन भएको छ । तर गाविसस्तरीय दलित प्रतिनिधि बालकृष्ण सुनार भन्छन्-”हामीलाई थाहा छैन हाम्रो नामको रकम कहाँ खर्च भयो, कसैले सोधखोज गर्ने भए पो । जे गर्छन्, आफैं मिलेर गर्छन ।”
‘नेटा र पराल्मीमा मात्रै होइन, जिल्लाका धेरै गाविसमा यस्तै अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्रको सहयोगमा काम गरिरहेको अनुगमनकारी निकाय एकीकृत ग्रामीण विकास समाजकी अनुसन्धानकर्ता सीता भुसाल ।
न्यूनतम् शर्त मापनमा खर्च भएको देखाउनुपर्ने भएकाले कागजमा नियमानुसार बजेट बाँडेर खर्चका बिल भर्पाइ देखाउने गरेको तर वास्तवमा न कागजअनुसारका ठाउँमा बजेट दिइन्छ, न त त्यसरी खर्च नै गरिन्छ भन्ने उहाँको भनाई छ ।
”जान्ने बुझ्नेको मात्रै होइन भविष्यका कर्णधार बनाउन लाग्नुपर्ने बालबालिकाको रकम समेतमा कर्मचारी र नेताहरूको मनपरी छ, हामी बालबालिकाका लागि पनि छुट्टाइन्छ बजेट तर कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा नै छैन ”- तुराङ्गका बाल प्रतिनिधि सुजन गौतम बताउँछन् ।
बालविकासका लागि गाविसबाट विनियोजित बजेट धेरै ठाउँमा त मोटरबाटोमा नै खर्च गरिएको छ भने कतिपय ठाउँमा शिक्षकलाई तलव खुवाउन प्रयोग भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो रहेको गाविस सचिव लोकनाथ पोख्रेल भन्नुहुन्छ ।
जिल्लाकै सदरमुकाम नजिकैको अमरअर्वाथोक गाविसमा अपाङ्गका लागि विनियोजन गरिएको रकम लगातार दुई वर्षसम्म फिर्ता गयो । अपाङ्गका लागि कार्यक्रम चाहियो भनेर कसैले पनि समिति बनाएर प्रस्ताव नै पेश नगरेपछि रकम फिर्ता गएको गाविस सचिव कृष्णप्रसाद अर्यालको भनाई छ । तर दलित अपाङ्ग जगबहादुर विक दलितका लागि भनेर बजेट कसरी आउँछ ? समिति कसरी कस्ले बनाइदिने हो ? प्रस्ताव भनेको के हो ? गाविसले कुनै कुराको जानकारी नदिएकोले दलितले आफ्नो नाममा आएको पैसा पनि प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिएका विकास निर्माणका आयोजनाहरू पारदर्शी नहुने र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने समेत जनताको गुनासो छ । धेरै गाविसमा लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई गाउँ परिषदमा नै सहभागी गराईँदैन । गराइएपनि धेरै चासो नराख्नेहरूलाई ताली र हस्ताक्षरको लागि मात्रै सहभागी गराईने गरेको अनुगमनकर्ता निकाय एकीकृत ग्रामीण विकास समाजका उपाध्यक्ष हीरा एसीले बताउनुभयो ।
विकास र लक्षित समुदायको क्षमता, सीप एवं आयका लागि कागजमा बजेट विनियोजन गरे पनि बजेट भने अर्कैतर्फ खर्च हुने गरेको दलका नेताहरू स्वीकार्छन् ।
”छुट्याएको त छ तर कसरी लक्षित समुदायलाई बजेट दिन सकिएला, आगामी वर्षसम्मको बजेटबाट त बाटोकै ऋण तिर्नुपर्ने छ”-नेकपा एमाले तुराङ्गका उपाध्यक्ष कपिलमणि अर्याल भन्नुहुन्छ-”मजुवा पिपलपाटा किसीकोट मोटरबाटो खन्दा लागेको ऋण तिर्न ठेकेदारसँग कपाली सरहको तमसुक गरेको, लक्षित समूहको पैसा दिने हो भने त अर्कोवर्ष पनि तिर्न सकिन्न ।”
स्थानीय निकायको अनुदान खर्च गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा एकीकृत योजना तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्ने भएपनि कुनै गाविसमा यस्तो समिति गठन नभएको सर्वेक्षणका संयोजक भुसाल बताउनुहुन्छ । ”
गाविसस्तरीय योजना तर्जुमा समितिहरू गठन नै भएका छैनन् । योजनाको काम प्रभावकारी छ छैन भनेर गाविसस्तरीय अनुगमन समिति समेत छैन, कहीँ कतै कागजमा योजनास्तरका अनुगमन समिति बनेपनि त्यसको सिफारिस बिना नै बजेट निकासा भएको छ ।” उहँको टिप्पणी छ ।
जिल्लाका ७९ मध्ये अधिकांस गाविसले सामाजिक लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । सामाजिक लेखा परीक्षणबारे स्थानीय जनतालाई थाहा छैन । न्यूनतम् शर्त मापनको लागि अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले कतिपयले राजनीतिक दल, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र गाविससचिवले मात्रै निर्णय गरी सार्वजनिक लेखा परीक्षण भएको भन्दै निर्णय गरेको भेटिएको छ बताउनुहुन्छ न्यूनतम् शर्त मापनमा संलग्न कृष्ण विक ।
यसरी गाउँमा जनताको विकासको लागि आएको बजेट सदुपयोग गर्न नसक्ने गुल्मीका १६ गाविस न्यूनतम् शर्त मापनमा असफल भएका छन् । तीमध्ये १४ वटा गाविस जिल्ला विकास समितिको मूल्याङ्कनमा र दुई वटा मन्त्रालयबाट असफल भएका हुन् । असफल हुने धेरै गाविसले लक्षित वर्गको बजेट सदुपयोग नगरेको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ ।
असफल भएका गाविसहरूमा जयखानी, फोक्सिङ्ग, रुपाकोट, कुर्घा, रुरु, रिमुवा, ग्वादी, अमरअर्वाथोक, गौडाकोट, अर्खाबाङ्ग, नेटा, धुर्कोट, रजस्थल, हस्तिचौर र अग्लुङ्ग रहेका छन् ।
असफल हुने गाविसहरूमा विकासको लागि आउने थप बजेट कटौती हुने जिविसका सूचना अधिकृत शङ्कर गौतमले बताउनुभयो ।
0 प्रतिकृयाहरु