सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि ल्याएको "गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी" कार्यक्रम अर्न्तगत जिल्लाका ५८ गाविसमा सस्तो मुल्यका पसल संचालन हुने भएका छन् । पसल संचालनका लागि रकम माग गरेका मध्ये ३५ सहकारीले रकम समेत बुझिसकेका छन् ।
७९ गाविस मध्ये ६९ गाविसबाट सस्तो पसल संचालनका लागि निवेदन आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । प्राप्त निवेदन मध्ये अध्ययन गरी ५८ वटा सहकारी पसललाई रकम निकासा दिने निर्णय भएको छ । बाँकी ११ निर्णय प्रकृयामा छन् । ति मध्ये ३५ सहकारीले १ लाखका दरले रकम बुझिसके ।’-कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख परशुराम अधिकारीले भने, केही सहकारीले त पसल पनि शुरू गरिसके ।’ संचालनमा आएका पसलको अनुगमन गर्न भने समय अभावका कारण नसकिएको उनले बताए ।
निर्णय भएका तर भुक्तानी लिन बाँकी रहेका सहकारीलाई पनि रकम वितरण कार्य भैरहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका १० गाविसबाट भने माग नै नआएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले यसै वर्षदेखि एक गाविसमा एक सहकारी संस्थालाई सस्तो पसल संचालन गर्नका लागि १ लाख सम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । कृषि कार्यालयले हरेक गाविसमा दर्ता भएर संचालनमा रहेका उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यस्तै बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू दोस्रो र दुवै नभएमा ऋण तथा बचत सहकारीले अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
रकम बुझेका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले गाउँमा दैनिक उपभोग्य बस्तुका सहकारी पसल संचालन गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेको र केही बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले भने ग्यास, चिनी, रासायनीक मल लगायतका सामान खरीद विक्रिका चासो देखाएर प्रस्ताव दर्ता गराएको कृषि कार्यालयका प्राविधिक सहायक हरी आचार्यले बताए । जिल्लामा सहकारी कार्यालय नभएका कारण सरकारले कृषि विकास कार्यालयलाई निवेदन दर्ता गर्ने, रकम वितरण गर्ने र पसलहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको छ ।