घनश्याम गौतम
सरकारी बेवास्ताका कारण यहाँका सरकारी कार्यालयमा करोडौं मूल्यका सामग्री वषार्ंैदेखि अलपत्र छन् । उपयोग नभएपछि स्थानीय प्रशासनले तीन करोडभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन कवाडीमा बेच्ने तयारी गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी, वन, प्रशासन, कृषि, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सैनिक गण, जिविस, सिँचाइलगायत कार्यालयमा करोडांैका सामग्री अलपत्र परेका हुन् । सडक र कार्यालय परिसरमै अलपत्र अधिकांश सवारी साधनका महत्त्वपूर्ण सामग्री र जिविसको एक महँगो मोटरसाइकल चोरी भइसकेको छ । जिल्ला वन कार्यालयमा झन्डै १५ वर्षदेखि दुई जिप र एक मोटरसाइकल मर्मत हुन नसकेपछि प्रयोगविहीन छन् ।

४५ लाख पर्ने बा१झ ५८९३ नम्बरको निशान गाडी २०५९ सालदेखि कार्यालय परिसरमा अलपत्र परेको हो । त्यस्तै बा१झ ११४ नम्बरको टोयटा जिप र एक मोटरसाइकल पनि वषौर्ंदेखि बेवारिसझैं छन् । 'अब मर्मत गरेर चलाउन सम्भव नै छैन', वन कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रमान सिंह भण्डारीले भने, 'मूल्यांकन गरेर कवाडीमा बिक्रीका लागि धेरैपटक पत्राचार गर्दा समेत मूल्यांकनसम्म भएको छैन ।'

त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि बाअझ ५००९ नम्बरको महेन्द्रा र अर्को एक पिकअप जिप, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बा१झ ५०४७ नम्बरको महेन्द्रा पिकअप जिप, कृषि विकास कार्यालयमा बा१झ ५४२१ नम्बरको जापानी मित्सुवित्सी कम्पनीको पिकअप जिप र एक मोटरसाइकल, जिविसमा झन्डै एक करोड मूल्यको कोमात्सु कम्पनीको डोजर, भैरवप्रसाद गणमा महेन्द्र कम्पनीको एक ट्रक र एक पिकअप जिप कवाडीको मूल्यमा समेत बिक्री हुन सकेका छैनन् ।

कृषि विकास कार्यालयको जिप २ वर्ष अगाडि दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त भएपछि मर्मत हुन सकेको छैन भने जिल्ला सिँचाइ कार्यालयको जापानी हाइलक्स टोयटा कम्पनीको बा१झ ५२७७ नम्बरको महँगो जिपसमेत मर्मत अभावमा अलपत्र छ । त्यस्तै करोडभन्दा बढीको जिविसले प्रयोग गर्ने गरेको डोजरका सबै पार्टपुर्जा हराएकाले १ लाखमा पनि बिक्री नहुने अवस्थामा पुगेको छ । अन्य कार्यालयका सवारीका पनि महत्त्वपूर्ण सामानहरू हराइसकेकाले कवाडीमै बिक्री गरे पनि मूल्य अत्यन्तै कम पर्ने सरकारी सवारी चालक बताउँछन् । जिविसमा वषौर्ंदेखि अलपत्र एक्सल मोटरसाइकल त यसअघि नै हराइसकेको स्रोतले बतायो ।

'असारदेखि प्रयोगमा छैन', सिँचाइ कार्यालयका लेखापाल रामप्रसाद खनालले भने, 'पौने चार लाख मर्मत खर्च अभावमा गाडी विभागमा पुगेर अलपत्र परेको छ ।' विभागले कार्यालयबाट खर्च गरी मर्मत गर्न भनेको र कार्यालयमा मर्मत खर्च नहुँदा ४०/५० लाख मूल्यको गाडी अलपत्र परेको खनालले बताए ।

सबै सरकारी कार्यालयमा गरेर ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सरकारी गाडी मर्मत अभावमा वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन छन् । त्यस्तै जिल्ला अस्पतालमा दाताले दिएको एक एम्बुलेन्ससमेत तीन वर्षदेखि मर्मत हुन नसकेरै सञ्चालनमा छैन ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोहाङमासमेत लाखौंका सामग्री प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति अभावमा पाँच वर्षदेखि अलपत्र छन् । केन्द्रमा १ लाख १२ हजार मूल्यको अप्रेसन टेबुल र ८८ हजार मूल्यको औजार निर्मलीकरण गर्ने इलेक्टि्रक स्टेरिलाइजर आठ वर्षदेखि अलपत्र परेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालले सबै सरकारी कार्यालयमा उपयोग हुन नसकेका र कन्डिसन नभएका सवारी साधनको प्रक्रिया पूरा गरेर लिलामी गराउने तयारी भइरहेको बताए । 'मूल्यांकन गर्न हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन कार्यालय बुटवललाई मेकानिकल इन्जिनियर पठाउन आग्रह गरेका छौं', उनले भने, 'पटकपटक आग्रह गरेपछि अहिले पठाउन लागेको छ, अब मूल्यांकन हुन्छन् ।'

सरकारी कार्यालयले भने सम्बन्धित कार्यालय, प्रशासन, प्रहरीलगायतले इन्जिनियर पठाउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि डिभिजन कार्यालयले अटेर गरेकाले राज्यको करोडौं मूल्यका सामान कवाडीमा समेत बिक्री नहुने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् ।