घनश्याम गौतम
गुल्मी,चैत २८
साझेदार संस्था बिच नै विवाद भएपछि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालन भएको यहाँको सामुदायीक खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका ७ नं. प्याकेटका ६ योजना फिर्ता भएका छन ।
दुई गैर सरकारी संस्था मार्फत दुई वर्षअघि देखी शुरू भएका यहाँका ६ गाविसका उपभोक्तालाई खानेपानी, शौचालय निर्माणका लागि आएको १८ लाख ९६ हजार रकमका ६ योजना विवाद बढेपछि फिर्ता भएका हुन् । योजना फिर्ता भएपछि ६ गाविसका ८ सय घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
एसियाली विकास बैंकले वाग्ला, भनभने, पिपलधारा, जैसीथोक, धुर्कोट बस्तु, धुर्कोट रजस्थल गाविसमा समुह समिति सशक्तिकरण, खानेपानी योजना, धारा, ट्यांकी निर्माण, मुहान संरक्षण तथा व्यवस्थापन, पाइपलाईन निर्माण, शौचालय निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी २०६४ साल देखि ७ नं. प्याकेज मा ६ योजना संचालन गरेको थियो । एशियाली विकास बैंकले जिल्लाका अन्य गाविसमा समेत गरी ५० योजनाका लागि १० करोड ४१ लाख खर्च गर्दैछ ।

योजनाको ७ नं. प्याकेजको जिम्मेवारी पाएको हेटौडामा कार्यालय रहेको समाज विकास मंच र स्थानीय साझेदार संस्था सामाजिक जागरण तथा विकास अभियानसंग कार्य संचालन र आर्थिक हिसाबकिताबमा कुरा नमिलेपछि दुई संस्थाबीच विवाद बढेको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि गत जेठमा स्थानीय साझेदार संस्थाले कार्यक्रम नै नगरी किर्ते कागजात गराएर रकम माग गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको लामो अनुसन्धानपछि संस्थालाई कारवाही गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अधिकारीले बताए ।
जिम्मेवारी पाएको संस्थाको नियत नै खराब भएकाले संस्थासंगको सम्झौता तोडिएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख हर्रि्रसाद तिमिल्सीनाले बताए । हामी पुनः र्सर्भे गरेर योजना संचालन गर्ने प्रयासमा छौं ।, उनले भने, यो वर्ष सम्भव नभए अर्को बर्ष सामुदायीक वा डिभिजनबाटै भएपनि योजना संचालनको पहल हुनेछ ।’ समाज विकास मञ्चले गरेको बिस्तृत सर्भे समेत नक्कली भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय साझेदार संस्थाका उपाध्यक्ष विष्णु भण्डारीले भने संस्थाले काम नै नगरी नक्कली कागजात पेश गरेर निकासा माग गर्न थालेपछि आफुले उजुरी दिएको बताए । हाम्रो संस्थाको अध्यक्षको हस्ताक्षर नै नक्कली गर्दै कागजात पेश गर्दै गरिएछ ।, भण्डारीले भने, गलत नियतका साथ काम शुरू गरेपछि संस्थालाई कारवाही गर्न निवेदन दिएकामा योजना नै खारेज भए । योजना नै खारेज गराउने नियत आफ्नो नभएको भण्डारीले बताए ।
समाज विकास मंचले भने यहाँका एकिकृत माओवादीका सचिवालय सदस्य भुपाल पोखरेल, एमाले जिल्ला नेता टोमलाल पाण्डे, वाग्ला गाविसका कृष्ण घिमिरे लगायतका हस्ताक्षर समेत किर्ते गरी रकम भुक्तानीका लागि कागजात पेश गरेको थियो ।
बिवादमा नपरेको ४२ योजनाको काम भने निर्माण चरणमा पुगेको साझेदार संस्थाहरूले जनाएका छन् । बैंकको सम्झौता अनुसार चार चरणमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । निर्माण चरणपछि कार्यान्वयन चरणहरू बाँकी रहने राष्ट्रिय ग्रामिण तथा सामुदायीक विकास केन्द्र नार्डरेका अध्यक्ष रेशम कुँवरले बताए ।
बैंकको नियमानुसार योजना चरणमा सशक्तिकरण, तालिम, विकास चरणमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित उपभोक्तालाई १० वटा सम्म विषयगत तालिम सम्पन्न गरिसकेपछि निर्माण चरण शुरू हुन्छ । निर्माण चरणमा खानेपानीको मुहान संरक्षण तथा व्यवस्थापन, ट्याङ्की निर्माण, धारा तथा पाइपलाईन निर्माण, शौचालय निर्माण लगायतका कार्य हुने इकाई कार्यालयले जनाएको छ ।