जिल्लामा अस्तित्वमा नरहेको एक समुहले गुल्मीका सम्पूर्ण गाविस सचिवहरूलाई राजिनामा गर्न दवाव दिएको छ । जिल्लाका ७९ गाविसमा कार्यरत गाविस सचिवहरूलाई राजीनामा दिन संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नामक भूमिगत समूहले ०६७ असार १६ गते एक पत्रमार्फत धम्की दिएको हो ।

गाविस सचिवहरूका अनुसार सचिवहरूको तम्घासमा रहेको सचिव हकहित संरक्षण मञ्चको कार्यालयमा पत्र पठाई मोर्चाले राजिनामाको दवाव दिएको हो । मोर्चाका केन्द्रिय महासचिव मुक्तिदाताले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संगठनको केन्द्रिय समितिको निर्णय अनुसार राजिनामाको माग गरिएको उल्लेख छ । सचिवहरूको हक हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष विष्णु पन्थीको नाममा पठाईएको पत्र बिना छापको छ ।
पत्रमा बाहुनवादी राजनीतिक दलहरूले जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसकेको, २०४७ सालकै संविधान क्रियाशिल बनाउने तयारी भैरहेको, सचिवहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा नगई सदरमुकाममै बसेर आर्थिक अनियमितता गर्ने गरिएको लगायतका आरोप लगाउँदै राजिनामाको माग गरिएको छ । सचिवहरूको राजिनामा पछि आफ्नै संगठनको नेतृत्वमा जनसरकार गठन गरी सत्ता संचालन गर्ने समेत पत्रमा उल्लेख छ ।
गाविस सचिव हक हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पन्थीले कार्य क्षेत्रमा रहेका सबै गाविस सचिवहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी राजिनामाको निर्णय गर्ने बताए । 'हामी छलफलको तयारीमा छौं ।', पन्थीले भने, 'सबै कुरा छलफलपछि नै निर्णय गछौं ।’
प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमप्रसाद सुवेदीले सचिवहरूलाई राजिनामा दिनका लागि कुनै दवाव आएको आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।