गगनशिला खड्का

संविधानमा आफ्ना मागहरु समाबेश गर्न दवाब दिने उदेश्यले गुल्मी जिल्लामा क्रियाशिल संयुक्त राजनैतिक दलित संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । नेपालका ७५ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत गुल्मीमा क्रियाशिल दलित मुक्तिमोर्चाका अध्यक्ष चन्द्र विश्वकर्मा, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष झविन्द्र विश्वकर्मा, उत्पीडित जातिय मुक्ती समाजका सचिव धनेन्द्र विश्वकर्मा र समता समाजका अध्यक्ष केशर विश्वकर्माद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिशचन्द्र नेपालीलाई बुझाएका हुन । 

ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले दलित संघ संगठनले उठाएका ५ बुँदे मागहरुलाई आफुले जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पठाउने प्रतिवद्धता ब्याक्त गर्नुभएको थियो । ज्ञापनपत्रमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा १४ को उपधारा २ मा उल्लेखित जातजातीको आधारमा सार्वजनिक धार्मीक स्थलमा प्रबेश गर्न वा धार्मीक कार्य गर्न बञ्चीत गरिने छैन लाई परिमार्जित गरेर निजी तथा सार्बजनिक बनाईनुपर्ने, व्यवस्थापीका संसदमा दर्ता भएका राष्ट्रीय दलित अधिकार आयोगको स्थापना गर्न बनेको विधेयक २०६६ र जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय समन्धमा बनेको विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने, संयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समिति तथा दलित सभाषदले पेश गरेका मागहरु मध्ये केहि विषयहरु संबोधन गरिनुपर्ने, राज्यका सम्पुर्ण क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधीत्व गराईनुपर्ने र दलित समुदाय माथी हुदै आएका सबै प्रकारका जातिय छुवाछुत र उत्पीडनका घटनाहरुप्रति कानुन कार्यन्यनका लागी सरोकारवाला निकायहरुलाई कडा निर्देशन दिनुपर्ने लगाएतका मागहरु उल्लेख गरिएको छ ।