दर्जनौं सडकमा अनियमितता

Published on 1:42:00 AM //

सडक डिभिजन कार्यालयले मात्र यस वर्ष ३५ लाख भन्दा बढी खर्च गरेर मर्मत मात्र गरेको १७ किलोमिटर दुरीको गौडाकोट–जुभुङ्ग–मजुवा सडक दुर्इ सातादेखि बन्द छ । सडकमा नालीसम्म नबनाईएका कारण सडकमा सवारी चल्नै नसक्ने गरी खाल्डा परेका छन् । त्यस्तै आधा दर्जन स्थानमा गएको पहिरोले पनि सडक अबरुद्ध भएको छ । सवारी संचालनका लागि कसैले पहल नगर्दा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ लाई सदरमुकामसंग जोड्ने मुख्य सडक दुर्इ साता देखि अबरुद्ध भएको हो । सडक कार्यालय बाहेक उपभोक्ता समितिले समेत यस सडकमा यसै वर्षमर्मतमै ३१ लाख खर्च गरेको छ । तर सडक झन जिर्ण बन्दै गएको सवारी चालकहरुको गुनासो छ ।

ग्वाघा देखि फोक्सिङ्ग हुँदै पूर्तिघाट जोड्ने झण्डै १४ किलो मिटर सडकमा पनि सवारी साधन एक महिना देखि ठप्प छन् । मर्मत भन्दै उपभोक्ता समिति र सडक कार्यालयले यो वर्ष १३ लाख भन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । तर सडक कतै मर्मत सम्म नगरिएको उपभोक्ता समितिकै सदस्यहरुको भनाई छ । त्यस्तै रिडी रुद्रवेणी वामीटक्सार सडक खण्डको साँघुरेमा एक वर्षअगाडी सडक मुनिबाट गएको पहिरो अहिलेसम्म पनि मर्मत भएको छैन् । जिल्लाकै बढी ब्यस्त मानिने सडकमा जोखिम मोलेर दैनिक १ सय बढी सवारीसाधनहरु चल्ने गरेका छन् । सडकको तलपट्टीबाटै ओढार बनेर गएको पहिरोसम्म मर्मत नगरी सडक कार्यालयले यस वर्षको मर्मतमा १३ लाख रुपैंया सकेको छ । पश्चिमी क्षेत्रको छल्दीटार ठाढुङ्गाा अर्खाबाङ्ग गंगरे सडक खण्डमा पनि सडक कार्यालयले मर्मतमै ७२ लाख रुपैंया खर्च गरेको छ । अर्खाबाङ्ग माविमा कार्यरत एक शिक्षकका अनुसार सडक मर्मतका लागि ७२ लाख रुपैंया पैसा आएको अधिकांश उपभोक्ताहरुलाई समेत जानकारी छैन । त्यस्तै सडक मर्मतका लागि केही घण्टा मात्र डोजर चलाईएको भएपनि अहिले सवारी चल्नै नसक्ने गरी भत्किएको छ । ‘अब फेरी मर्मतमै कति पैसा सकिने हो थाहा छैन’, उनले भने, ‘पैसा आउँछ मर्मत नहुँदै सकिन्छ, राजनीतिक दलहरुकै कारण सडकमा अनियमितता बढेको छ ।’ मर्मतमा मात्र लाखौं रकम खर्च हुने गरेको भएपनि सडकमा नालीसम्म निर्माण नहुँदा जिल्लाका अधिकांश सडक जिर्ण जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन् । यस वर्षजिविस र गाविसको बजेट बाहेक सडक कार्यालयबाट मात्र जिल्लामा ५ करोड रुपैंया भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । खर्च भएको देखाईएपनि सडकहरुको अवस्थामा कुनै सुधार छैन । जिल्लाका दर्जनौं सडकहरुमा बर्षोनी करोडौं रुपैंया खर्च हुने गरेको भएपनि जिल्लामा सडक कार्यालय नै छैन । सडक कार्यालय नहुँदा जिल्लाका अधिकांश सडकहरुको गुणस्तरमा सुधार नहुने गरेको हो । सडक कार्यालयका अधिकांश प्राविधिकहरु पाल्पाबाट आउने र निर्माण स्थलसम्म नपुगी कमिसन लिएर कागजकै आधारमा निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी दिने गरेकाले अनियमितता बढ्दै गएको छ ।प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिकहरुका अनुसार सडक कार्यालय पाल्पाबाट आउने प्राविधिकहरुले जिविस, गाविस र केन्द्रियस्तरबाट सिधै आउने योजनाका उपभोक्ता समितिहरुले गर्ने गरेका कामलाई सडक कार्यालयले नै गरेको भन्ने कागज मिलाएर रकम अनियमितता गर्ने गरेका छन् । गाविसको बजेट संचालनका लागि बनेका दलिय संयन्त्रहरुकै कारण अनियमितता बढ्दै गएको छ । जिल्लामा २ सय ५० भन्दा बढी उपभोक्ता समिति छन् । ति सबै समितिहरुमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाका जिल्ला देखि गाउँ तहसम्मकै नेताहरु सक्रिय छन् । अधिकांश उपभोक्ता समिति राजनीतिक दलका भागबण्डाबाटै बनेका छन् । भागबण्डामा बनेका समितिहरुमा बढी अनियमितता हुने गरेपनि हिसाब पारदर्शी र कारवाहीका लागि सर्वसाधरणले प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । अनियमितता भएको जानकारी भएपनि दलहरुनै मिल्ने गरेका कारण चुप लागेर बस्नु पर्ने बाध्यता हुने गरेको उपभोक्ता समितिकै सदस्यहरुको गुनासो छ । ‘सडकमा कहाँबाट कति बजेट आएको छ, कसरी खर्च भयो भन्ने कुराको बाहिर त पटक्कै कसैलाई थाहा हुँदैन सर’, पूर्तिघाटको सरस्वती प्राविका एक शिक्षकले भने, ‘थाहा भएर कुरा गरियो भने राजनीतिक दलका गाउँका नेताले समाजबाटै बहिस्कृत गर्नेसम्मको व्यवहार गर्छन ।’ पूर्तिघाटका अधिकांश योजना र काममा अनियमितता हुने गरेको उनले बताए । गाउँमा एउटै व्यक्ति एक दर्जन उपभोक्ता समितिहरुमा बस्ने गरेका छन् ।राजनीतिक दलकै कारण अनियमितता बढ्दै गएको राजनीतिक दलका जिल्ला नेताहरुले पनि स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।