घनश्याम गौतम

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि राज्यले विभिन्न ऐन र नियमहरु निर्माण गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनीहरु अवसर र सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

नेत्रहिन संघ कास्की र गुल्मीले संयुक्त रुपमा शुक्रवार तम्घासमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार तथा शान्ति प्रकृयामा सक्रिय सहभागिता विषयक अन्र्तक्रियामा विभिन्न खाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले कानुन बनेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा अपाङ्गता भएकाहरुको पहु“चका लागि बनेको छात्रबृत्ति नियमावलीको चौथो संशोधन २०६७, अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९, राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना २०६३, निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधन २०६४, लगायतका ऐन नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

त्यस्तै समाजमा अपाङ्गहरुप्रति गरिने व्यवहार र सोंचमा परिवर्तन नआउ“दा पनि आफुहरु समस्यामा परेको र आत्मसम्मान नभएको उनीहरुले गुनासो गरे । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपाङ्गहरुका सम्मान, अवसर र सहभागिताका लागि बनेका सबै ऐन नियमलाई बाध्यकारी बनाईनु पर्ने बताए । ‘ऐन नियमहरु थुप्रै बनेका छन, तर ति कुनै पनि बाध्यकारी छैनन्’, शर्माले भने, ‘समानताको हक, धनादेश नियमावली, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, शिक्षा ऐन क्रियाशिल त छन्, तर बाध्यकारी नहु“दा व्यवहारमा उतार्न समस्या छ ।’ उनले निजामती, दुरसंचार, शिक्षा लगायतका ऐनहरुमा अपाङ्गलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष विरेन्द्रराज पोखरेलले अपाङ्गहरु लाई राज्यले दिने सेवा, सुविधा र अवसरहरु जिल्ला तहसम्म पु¥याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । ‘अपाङ्गहरु फरक क्षमता भएको यही समाजको व्यक्ति भएपनि उनीहरुको समाज र राज्यको सेवा सुविधामा सम्मान छैन’, पोखरेलले भने, ‘हामी धेरै समस्या र अप्ठ्याराहरुको बिचबाटै फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान खोजिरहेका छौं ।’ अपाङ्ग व्यक्तिको स्वाभिमान, सहभागिता, फरक पन र क्षमताको सम्मान, राजनीतिक सहभागिताका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्न समेत उनले आग्रह गरे । पोखरेलले विभेदयुक्त कानुनहरु समेत समयसापेक्ष विश्लेषण गरी परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेत्रहिन संघ कास्कीका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिशिर खनालले गाउ“तहसम्म अपाङ्गहरुका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको भएपनि चेतना र सक्रियताको अभावमा त्यस्ता सेवा सुविधाबाट उनिहरु बञ्चित रहेको बताए । ‘हरेक गाउ“ विकास समितिको बजेटको निश्चित प्रतिशत अपाङ्गहरुको क्षेत्रमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘तर अपाङ्गहरुले त्यसको खोजी गर्न नसक्दा र राज्यले कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा त्यस्तो बजेट सडक, खानेपानीका धारा, लगायतमा खर्च हुने गरेको छ ।’ अपाङ्गहरुका क्षेत्रका काम गर्ने संघ संस्थाहरुको नेतृत्व सपाङ्गले गर्ने र सेवा सुविधा पनि उनीहरुले नै प्रयाग गर्ने गरेको समेत उनले गुनासो गरे । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थाहरु लाई मात्र राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हाम्रो माग हो ।’, उनले भने

।

अपाङ्ग एकता समाज गुल्मीका अध्यक्ष घनबहादुर खड्काले अपाङ्गहरुका गुनासा सुन्ने कुनै निकाय नै नभएको भन्दै गुनासो गरे । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कबिन्द्र नेपाल, स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जिल्लाका अपाङ्गहरुका समस्याका बारेमा आफुहरु गम्भिर हुने भन्दै ऐन नियम अनुसारका सबै सुविधा उपलब्ध गराउने बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले परिचय पत्रमा समेत विभेद हुने गरेको भन्दै समान गर्न आग्रह गरेका थिए ।