१० वर्षदेखि मूल्य समायोजन नभएकोले जरुरी त छ तर जनतालई गुणस्तरीय सेवा दिने काम पहिला गरेर मात्र मूल्य बृद्धि गरी नुपर्छ नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीले बुधबार विहान तम्घासमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विष्टले भने ः “ विद्युत क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु हटाउने, विद्युतका सामाग्री  आपूर्तिको काम कोटेशनबाट हुँदै आईरहेको छ टेण्डर प्रकृयाको शुरुवात गर्ने, ९ सय गाडी छन् गाडी प्रयोगको निती बनाई खर्च कटौती गर्ने, र खर्च प्रकृयामा सुधार र पारदर्शीता अपनाउने गर्नुपर्छ । ”

जनतालाई राहत दिन आफूले हिँड्ने बेलामा दिएको प्रतिबेदन सरकारले कार्यान्वन गरेमा सुख्खा मौसममा पनि ६ देखि ७ घण्टामात्र लोडसेडिङ्ग झार्न सकिने उनको भनाई छ । देशको आर्थिक समृद्धिको लागी उर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानको लागी हामीले हिँड्ने बेला दिएको जुन प्रतिबेदन थियो त्यो कार्यान्वयन गरीनुपर्छ, विष्टले भने “अहिले सरकारले १६, १७ घण्टा लोडसेडिङ्ग हुने संकेत देखाएको छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरीयो भने सुख्खा मौसममा पनि ६ देखि ७ घण्टामात्र लोडसेडिङ्ग झार्न सकिन्छ । ” विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले दवाको आधारमा राजीनामा दिएको भन्दै विष्टले यो कारणले गर्दा योग्यता भएका व्यक्तिले नेपालमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा स्थापित गरेको बताए । “ प्रतिस्पर्धाको आधारमा आएका व्यक्तिले राजीनामा दिनु दुःखको कुरा हो, विष्टले भने, लोडसेडिङ्ग घटाउन र उत्पादन विक्रीको लागी कार्यक्रम बनाउादै छु भन्नुहुन्थ्यो, तर दवाव दिएर काम गर्ने बातावरण बनाईएन, यसले नेपालमा योग्यता भएका व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक देशमै काम गछु भन्ने बातावरण अन्त्य भएको छ । ”
नेकपा एमालेका केन्द्रय सदस्य समेत रहेका विष्टले सरकारका कृयाकलापले यो सरकारले आफ्नो आयू आफै छुट्याउँदै गरेको आरोप लगाए । “ धेरैले अहिलेको सरकारले शान्ति र संविधानको कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने आशा गरेका थिए तर मितव्ययिताका कुरा गर्ने सरकारले एकातिर ईतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरीषद् बनायो, अर्कोतिर सर्बोच्वको फैसला विपरीत बालकृष्ण ढुँगेललाई माफिका लागी सिफारीस गर्यो सरकार आफैलाई असर गर्छ , आफ्नो आयू आफै छोट्याउँदै छ ।”
पूर्व उर्जा मन्त्र्री  विष्टले एक फरक प्रसङ्गमा राष्ट्रिय सहमतिय सरकारको ढोका खोल्लान भन्ने आशा गरिएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइको पछिल्लो गतिविधीले सहमतिको राजनितिमा तुषारापात भएको टिप्पणी गरेका छन् ।अदालतले व्यक्ति हत्यामा ठहर गरेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आम माफीको सिफारिस दिनु जस्ता गतिविधीले वर्तमान सरकार सहमतिको राजनिति अनुसार चल्न नखोजेको आशंका उत्पन्न भएको भन्दै विष्टले सरकारलाई सादबुदे सहमतिका आधारमा अगाडी बढ्न र कार्यन्वयनमा प्रतिवद्ध हुन सुझाब दिएका छन् । कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता गर्ने सहमति भएपनि अर्को पक्षले असहमति जाहेर गरेको र कतिपय स्थानमा थप सम्पति कब्जा गर्ने काम भइरहेकोले शान्ति प्रक्रियामा समस्या आएको विष्टको तर्क थियो ।

संविधान निमार्णमा दलहरुबिच महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ‘ विष्टले भने राज्यको शासकिय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पूर्नसंरचनामा दलहरुबिच महत्वपूर्ण सहमति भएको छ यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई आस्वास्त बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार त्यही अनुरुप अगाडी बढ्नु पर्ने सुझाव दिदै विष्टले त्यसकालागि अविलम्ब, ढुङ्गेललाई गिरफ्तार गरी कार्वाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन र उनलाई सभाषद्बाट निलम्बन गर्ने माग गरे ’ । उनले दलहरुबिच भएका सहमतिहरुलाई पालना गर्ने र लागु गराउने सन्दर्भमा समेत सरकार इमान्दार हुन जरुरी रहे को बताए ।