घनश्याम गौतम
संविधानमा जातिय प्रदेश र अग्राधिकारको व्यवस्था नगर्न बुद्धिजीवी एवं नागरिक अगुवाहरुले आग्रह गरेका छन् ।
एकिकृत ग्रामिण विकास समाजले जिल्लाका तिन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा अधिकांशले जातिय प्रदेश र अग्राधिकारले देश टुक्रिने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे । संवैधानिक संवाद केन्द्रको सहयोगमा समाजले सभाषद, पुर्व सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरु को उपस्थितिमा तिन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर सर्वसाधरण, नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवीहरुसंग सुझाव संकलन गरेको हो ।
जिल्लामै मगरहरुको उद्गम थलो मानिने भार्सेमा भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा पनि मगरसमुदायकै अगुवाहरुले पनि जातिय राज्य उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका छन् । जातिय राज्यले मात्र लोपोन्मुख र पछाडी परेकाको सुनुवाई हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले अधिकार दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय बुद्धिजीवी एवं उपस्वास्थ्य चौकी प्रमुख जुनु दर्लामीले जातिय राज्य बनाउंदा हेर्दा जनजातीलाई केही फाइदा पुग्ने जस्तो देखिएपनि त्यसले सामाजिक द्धन्द्ध बढाउने बताईन । ‘राज्य जातियताका आधार मा होइन’, उनले भनिन्, ‘सक्षमता, स्रोत साधनको उपयोगका आधारमा बनाईनु पर्छ ।’ महिला निर्वाचित हुने बतावरण संविधानमै बनाउन समेत उनले आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय ओमप्रसाद ज्ञवालीले राज्य पुर्नसंरचना गर्दा जातिय भन्दा बुहभाषिक, बहुजातीय मर्मका आधारमा हुनुपर्ने बताए । धेरै आयोगहरु मात्र बनाउनु भन्दा प्रभावकारी आयोग बनाउन पनि उनले सुझाव दिए । तिन नं. क्षेत्रको अमरपुरमा गरिएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा बुद्धिजीवी एवं नार्डेक अध्यक्ष रेशम कुंवरले कार्यकाल प्रमुख बनाउने अग्राधिकार र जातका आधारमा संघियता राख्न नहुने सुझाव दिए ।
जातीय आधारमा संघियता बनाउंदा देश नै टुक्रिन सक्ने र भोली फेरी अर्को युद्ध शुरु हुने भन्दै हिमाल, प्राकृतिक सम्पदाका नामबाट राज्यको नामाकरण गरिनु पर्ने बताए । ‘जातिय राज्य सम्भवै छैन’, कुंवरले भने, ‘प्राकृतिक सम्पदा र नेपालको पहिचान हुने क्षेत्रबाटै नामाकरण गरिनुपर्छ ।’ धेरै संवैधानिक आयोग र संवैधानिक अदालत दुवै उपयुक्त नभएको समेत उनले सुझाव दिए । बुद्धिजीवी नारायण पैंयानीले जातजातीका आधारमा राज्य नभै नदि, ताल, एतिहासिक धरोहर आदिका नाममा राज्य कायम गरिनुपर्ने बताए । अधिकांश वक्ताहरुले आरक्षणले भारतको विहार सुधार हुन नसकेको उदाहरण दिंदै सबैलाई सक्षम बन्न सक्ने बातावरण तयार गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।
तम्घासमा भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख चन्द्रकान्त पन्थीले कार्यान्वयन हुने कुराहरु मात्र संविधानमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिए । अहिले जातिय राज्य बनाउने र भोली कार्यान्वयन नभै अर्को आन्दोलन शुरु भएमा हुने समस्याका बारेमा बेलैमा सचेत हुन सुझाव दिए । ‘कायान्वयन गर्न सकिने कुरा मात्र संविधानमा राख्दा उचित हुन्छ’, उनले भने, ‘बाझिने र समस्या निकाल्ने विषय बस्तुले संविधान नै अपुरो हुन्छ ।’ संविधान छोटो, सरल र स्पष्ट भाषामा लेखिनु पर्ने सुझाव दिंदै पन्थीले लेखाईमा मात्र अधिकार सुनिश्चित हुनु नहुने बताए ।
विद्यार्थी नेता ओम कार्कीले राजनैतिक अग्राधिकार नभै शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार लगायतका विषयहरुमा विशेषाधिकार हुनुपर्ने बताए । फ्रेन्च मोडलको राज्य संचालन प्रणाली उपयुक्त नहुने भन्दै उनले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलौकारीक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । अग्राधिकारले समस्या सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्णयको अधिकारले राज्य विखण्डन हुने कार्कीको तर्क थियो ।
एकिकृत ग्रामिण विकास समाजले यस अघि पनि जिल्लाका ७९ वटै गाविसमा पुगेर संविधानका लागि सुझाव संकलन र सचेतना अभियान संचालन गरेको थियो । सर्वसाधरणले दिएका सुझावहरु दुई पटकसम्म संविधान सभाषका सदस्यहरु लाई बुझाईएको संस्थाका अध्यक्ष गणेश श्रीपालीले बताए ।
संविधान निर्माणका कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र संविधान जारी हुने सम्भावना बढेकाले यस पटक तिन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर सभाषदकै उपस्थितिमा सुझाव संकलन गरिएको र ति सुझाव सभाषदहरुलाई नै जिम्मा लगाईएको श्रीपालीले बताए । सुझाव संकलनका क्रममा उपस्थित भएका सभाषदहरुले जनताबाट आएका सुझावहरुको सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएको संस्थाले जनाएको छ ।