घनश्याम गौतम
पश्चिमी क्षेत्रका दुर्गम ११ गाविसमा फैलिएको मदाने जंगल नेपालमै पहिलो संरक्षित वनका रूपमा दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रहरू यसअघि सञ्चालनमा भए पनि वन ऐन, २०४९ अनुसार विभागकै संयन्त्र प्रयोग गरेर वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्रालयले संरक्षित वनका रूपमा दर्ता गरेको हो । ऐनमा राष्ट्रिय महत्त्वको वनलाई वैज्ञानिक तवरबाट संरक्षण गरी विपन्नको आयआर्जनमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

वनका प्रमुख शिवप्रसाद शर्माका अनुसार मदाने जंगल संरक्षित वनका रूपमा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय जंगललाई समुदायको बनाउने, हस्तान्तरण भइसकेकालाई व्यवस्थापन, चेतनामूलक तालिम उपलब्ध गराउने, उपभोक्ताको आर्यआर्जनमा सहयोग पुर्‍याउने, विपन्न समुदायलाई वैकल्पिक ऊर्जामा सहयोग गर्नेलगायत कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै नर्सरी उत्पादन, जडिबुटी संरक्षण, व्यावसायिक पशुपालन लगायत कार्यक्रमहरूसमेत रहेको शर्माले बताए ।

वन मन्त्रालयले तत्काल संरक्षित क्षेत्रमै कार्यालय खोल्ने गरी सरकारले वन विभागका पर्शुराम पौडेललाई प्रबन्धकका रूपमा पठाएको छ । दर्तासँगै कार्यालय सञ्चालन, वन संरक्षण र व्यस्थापनका लागि पहिलो चरणमा ४७ लाख रकमसमेत स्वीकृत भएको छ ।

संरक्षित वन क्षेत्रमा जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र पश्चिमका दर्लिङ, छापाहिले, घमिर, अग्लुङ, बाँझकटेरी, ह्वाङ्दी, मलायागिरी, मरभुङ, सिर्सनीलगायत गाविसको जंगल पर्छ । मदाने जंगलले प्यूठान र बागलुङका केही भागहरूलाई समेत छोएको छ । १३ हजार ७ सय ६१ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र फैलिएको मदाने संरक्षित वन क्षेत्रभित्र बहुमूल्य जडिबुटी, वन्यजन्तु, ठूला घाँसे मैदानलगायत छन् ।

संरक्षित वनको सही व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न सके स्थानीयको आर्यआर्जनमा वृद्धि हुनुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने वन विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील एवं टिम्बर अफ कर्पोरेसनका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर चन्दले बताए । 'सरकार, वन कार्यालय र स्थानीयकै सक्रियताले मदाने संरक्षित वनमा दर्ता भएको हो,' दर्ता अभियानमा लागेका उनले भने, 'अब सबै उपभोक्ता सचेत भएर यसको व्यवस्थापनमा लाग्नु जरुरी

छ ।' वनको व्यवस्थापन, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्य सुरु भइसकेको समेत चन्दले जानकारी दिए ।

जिल्लाकै थाप्ले सत्यवती टिमुरे दिब्रुङ, सालिमे जंगल र रेसुंगा जंगललाई पनि संरक्षित वनमा दर्ता गर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत कर्ण पाण्डेले बताए । संरक्षित वनको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ५ वर्षे कार्यक्रम तयार गरिसकेको उनले पाण्डेले बताए ।

५ वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा वन क्षेत्रको अध्ययन, संरक्षित वन क्षेत्रको फाइदा, समुदायमा सचेतना, संरक्षण, व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू गरिने प्रबन्धक पौडेलले बताए । संरक्षित वनको कार्यालय पश्चिमी क्षेत्रको सिर्सेनीमा स्थापना गर्न लागिएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।