गगनशिला खड्का
हचुवाका भरमा योजना सुरु गरेर सम्पन्न गर्नका लागि ध्यान नदिएका कारण लाखौँ लगानीका भवन अलपत्र परेका छन् । जिल्ला विकास समिति, जिल्ला कृषि विकास कर्यालय, एवं सहरी आवास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले सुरु गरेका भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै अलपत्र परेका हुन् ।
विनायोजना तम्घास चिदिचौरको बीचमा जिल्ला विकास समितिले निर्माण गर्न लागेको सार्वजनिक मञ्च चार वर्षदेखि अलपत्र छ । विसं ०६५ मा निर्माण सुरु भएको सो मञ्चका लागि हालसम्म झन्डै आठ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको जिविस स्रोतले जनाएको छ । तर, पछिल्ला वर्षमा निर्माणका लागि बजेट नछुट्याउँदा मञ्च बनाइनसक्दै जीर्ण बन्दै गएको छ ।
विसं ०६६ मा कृषि कार्यालयले बलेटक्सारमा निर्माण सुरु गरेको कृषि संकलन केन्द्र भवन पनि अलपत्र छ । ६ लाख रुपैयाँबाट एकतले टिनको छाना भएको भवन निर्माण सुरु भएको थियो । तर, हरेक वर्ष डिजाइन परिवर्तन हुँदा झन्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । सो दुईतले पक्की भवन ढलान भएपछि एक वर्षयता निर्माणकार्य
रोकिएको छ ।
कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले संकलन केन्द्रका लागि पटक­पटक गरेर १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको बताए । उनले भने, 'स्थानीयले १५ प्रतिशत पनि जनश्रमदान नगर्दा सम्पन्न हुन नसकेको हो ।'
तरकारी संकलनका लागि जिविसले नयाँगाउँ र पूर्तिघाटमा २२ लाख खर्च गरेर तयार गरेका दुईवटा भवन प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । जिल्लामा व्यावसायिक तरकारी खेती नभएपछि भवन प्रयोगविहीन भएका हुन् । उता जिविसकै आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा भनभने गाविसमा निर्माणाधीन भवन रकम अभाव भएको जनाएर काम रोकिएको छ । भवन सम्पन्न गर्नका लागि अझै १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उपभोक्ताले बताएका छन् ।
तीन वर्षअगाडि जिविसकै आठ लाख रुपैयाँको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको तम्घासकै सार्वजनिक शौचालय अहिलेसम्म बन्द छ । रेसुंगा युवा क्लबले निर्माण गरेको शौचालयमा पानी नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको क्लबका अध्यक्ष निरञ्जन थापाले बताए ।
जिविस योजना शाखाका अधिकृत खड्ग थापाका अनुसार कतिपय योजना समिति बनेर निर्माण सुरु भएपनि समिति नै निष्त्रिmय हुँदा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । उनले भने, 'बीचैमा निर्माण रोकिएर अलपत्र परेको रेसुंगा मञ्च त्यसैको उदाहरण हो ।'
'जिविसले पहिल्यै पैसा दिएर काम गराउन मिल्दैन,' थापाले भने, 'जति काम हुन्छ, त्यति मात्रै मूल्यांकन गरेर रकम निकासा दिन मिल्छ ।' जिविसका अधिकांश योजनामा काम भएअनुसारको रकम निकासा भए पनि बाँकी संरचनामा रकम माग नै नगर्ने गरेकाले अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।