नबिन पोख्रेल
लन्डन, असार १८ - सन् २००७, जनवरी ताका एकजना नेपाली दलाल (हाल उनी बेलायतमा नेपाली राजनीति गर्छन्) लाई १२ लाख रुपैयाँ बुझाएर 'वर्क परमिट' मा आउँदा बागलुङ बलेवा निवासी केपी शर्माले साँचेको 'सपना' बेग्लै थियो । यूके पुगेपछि परिवार र आफ्नो जिन्दगीले कोल्टे फेर्नेमा ढुक्क थिए उनी । उनले सोचेनन् मानवअधिकारको जननी देश बेलायतमा नेपाली व्यवसायीबाटै शोषित हुनुपर्ला भनेर ।

आउने वित्तिकै लन्डन स्लाऊस्थित एउटा रेष्टुरेन्टमा सेफ भएर ६ महिना काम गरे शर्त भन्दा आधा तलवमा । न्यून ज्याला र सुविधापछि उनी फालमाउथस्थित अर्को रेष्टुरेन्ट गए तर त्यहाँ पनि अवस्था उस्तै रह्यो । मासिक ६ सय पाउण्ड तलव । न्यून तलव, काममा गधा जस्तो जोतिनुपर्ने । आफ्नो सिप अनि तोकिएको शर्त अनुसार नभएपछि ६ महिना काम गरेर फालमाउथ पनि छाडे उनले । भौतारिंदै वर्क परमिट ट्रान्सफर गरेर लन्डन हङ्स्लोस्थित कथित नेपाली समाजसेवीको रेष्टुरेन्ट आइपुगे शर्मा । दुई वर्ष न्यून तलवमै काम गरिरहँदा मालिकले एक्कासि 'धान्न गार्‍हो भयो पैसा हालेर रेष्टुरेन्ट चलाउनुपर्‍यो' भनेपछि आफ्नो हैसियत नभएको बताएर सल्लाहमै शर्माले त्यो रेष्टुरेन्ट छाडे । त्यो रेष्टुरेन्ट छाडेपछि नै शर्माले अकल्पनीय पीडा भोगे ।

'बालामस्थित नेपाली रेष्टुरेन्टमै वर्क परमिट सार्ने तयारी भइरहँदा अक्टोवर २०१० मा होम अफिसबाट चिठी आयो जसमा डिपेन्डेन्ट र मेरो पासपोर्ट पठाउन भनिएको थियो' शर्मा कहानी सुनाउँछन्, 'लेटरमा केही उल्लेख थिएन तर पछि थाहा भयो मेरो त जुन २१, २०१० मा नै मालिकले वर्क परमिट रद्द गरिसकेको रैछ ।' शर्माको भनाइमा वर्क परमिट रद्द गर्नुअघि त्यो रेष्टुरेन्टले कुनै जानकारी दिएको थिएन । उनी चिठी लिएर हङ्स्लोस्थित पुरानै रेष्टुरेन्ट गए । तर, मालिकले यसमा मेरो हात छैन भन्दै वकिल कहाँ लगे । 'वकिलले पनि पैसा खान गलत जानकारी दिएछ' शर्माले सम्झिए, 'वकिलको लहैलहैमा अर्कै टाइपको भिसा अप्लाई गर्दा मेरो त झन् वर्वाद भयो ।'

पछि होम अफिसले ६० दिने म्याद दिएपछि न्यू क्यासलस्थित अर्को रेष्टुरेन्टबाट 'सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप' लिएर काम गरिरहेका छन् । 'हालसम्म ४५ लाख खर्च गरेपछि बल्ल आफूले खोजेजस्तो काम पाएको छु तर पिआर लिन समस्या परिरहेको छ' शर्माले भने- 'नेपाली रेष्टुरेन्टमा जस्तो चरम आर्थिक शोषण अन्यत्र देखिन'-शर्माको अनुभव छ ।

शर्मासँगै काम गरेका अर्का नेपाली सेफ अहिले १५ लाख पाउण्ड तलव नपाएकामा विक्षिप्त छन् ।

केही महिनाअघि मात्र उत्तरपश्चिम लन्डनमा नेपालीद्वारा सञ्चालित एउटा रेष्टुरेन्ट एकाएक बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत दर्जन कामदारले महिनौंको तलवमात्र गुमाएनन्, टियर टु (वर्क परमिट) मा रहेका सात नेपाली कामदारको 'इमिग्रेसन स्ट्याटस्' नै संकटमा पर्‍यो । अहिले ति कामदारमध्ये कति अर्को स्पोन्सर खोज्न भौंतारिरहेका छन् भने कतिले पाइसके ।

नेपालमा १५ देखि २० लाख रुपैंया बुझाएर वर्क परमिटमा यहाँ आएका अधिकांश नेपाली कामदार रोजगारदाताबाट चरम आर्थिक शोषणको शिकार छन् भन्न उल्लेखित उदाहरण काफी हुन् । आर्थिक, मानसिक र शारिरिक शोषणको शिकार छन् उनीहरु । सातामा ६ दिन, दैनिक १२ घण्टाका दरले काम गर्दा उनीहरुले पाउने जम्माजम्मी तलव प्रति साता एक सय २० देखि एकसय पचास पाउण्डमात्र छ । जबकि बेलायत सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक नै प्रतिघन्टा ६ पाउन्ड ८ पेन्स् छ । सरकारको नियमअनुसार पूर्णर्कालिन काम गर्नेलाई वार्षिक २८ दिन तलवी बिदा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि नेपाली र दक्षिण एसियालीद्वारा सञ्चालित अधिक रेस्टुरेन्टमा त्यो नियम कहिल्यै लागू भएन ।

'हामी वैधानिक दास हौं'-एक कामदारको दुःखेसो छ-'घुमफिर, साथी भाई भेट्न जाऊं रातदिन काममै पेलिनुपर्छ, कहिल्यै विदा छैन् । साहुले जुन बेला बोलाए पनि हाजिर हुनुपर्छ ओभर टाइम सुविधा छैन् ।' सामाजिक प्रतिष्ठाले नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कामदार भन्छन्, 'वँधुवा मजदुर सरह काममा जोतिनु पर्छ हामी । हाम्रा लागि रेष्टुरेन्ट त अघोषित जेल नै हो तर यी कुरा बाहिर खुलम खुल्ला भन्न सकिने स्थिति पनि छैन् ।'

'१२-१५ हजार लिएर वर्क परमिट मिलाइदिने तर आइसकेपछि भने अनुसार तलव सुविधा नदिने गरेको सुनियो'-बेलायतमा ५ वटा फाइन डाइन रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको भण्डारी ब्रदर्शका पशुपति भण्डारी भन्छन्-'नेपालीबाटै ठगिएर आउनेहरु धेरै भेटिन्छ । हामीले अप्ठेरो परेर आइसकेपछि निशुल्क सहयोग समेत गरेका छौं ।' भण्डारीले आफ्ना कामदारहरुलाई युकेको नियम कानुन अनुसार सेवा सुविधा दिइएको समेत दावी गरे ।

आफू शोषित भए त्यो मुद्दा लैजान सकिने धेरै निकाय छन् बेलायतमा । त्यस्ता व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा बाँध्न सकिन्छ । 'कामदारलाई तोकिए बमोजिम तलव नदिइए 'इम्प्लोेइमेन्ट ट्राइब्युनल' मा मुद्दा लान सकिन्छ'-सोलिसिटर राजु थापा भन्छन्-'युके वोर्डर एजेन्सीलाई सिकायत गरे 'स्पोन्सरसिप' को दायित्व पुरा नगरेको भनेर लाइसेन्स् नै खारेज गरिदिन सक्छ तर पनि आफ्नो वर्क परमिट गुम्ने डरले यो सिकायत सम्बन्धित निकायमा पुग्दै पुग्दैन् ।'

टियर टु भिसामा ५ वर्ष निरन्तर काम गरेपछि आवासीय अधिकार पाइने भएकाले आफ्नो 'स्टेटस' कै लागि कामदार जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । तर समस्या ५ वर्ष कटाउन मै छ । व्यापारीले नेपाली कामदारलाई भिसा थप गर्ने बेला पनि मोटो रकम मागेर हैरान पार्ने गरेको एक कामदारको दावी छ । 'थप्ने बेला थप १३ लाख रुपैंया मागेपछि म अर्कोतिर गएँ'-उनले भने-'बेलायतको नेपाली समुदायमा आफूलाई सर्वेसर्वा र समाजसेवी ठान्ने व्यक्ति नै पीडक हुन् ।' उता कामदारको पनि कमजोरी देख्छन् सोलिसिटर थापा । 'सुरुमा वर्क परमिट नपाइन्जेल केही नभनि स्वीकार्ने, पछि चाहिं गुनासो गर्ने परिपाटी छ,' उनले भने ।

टियर टु (वर्क परमिट) भिसा हुनेले काम गर्दा गर्दै कम्पनी बन्द भए अर्को कम्पनीबाट 'सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप' लिएर ट्रान्सफर हुनुपर्ने प्रावधान

छ । 'यदि बन्द भएको ६० दिनभित्र नयाँ स्पोन्सर भेटिएन भने भिसा रद्द हुन्छ'-सोलिसिटर थापाले जानकारी दिए ।

रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा २५ वर्ष लामो अनुभव संगालेका नेपलिज क्याटरिङ एसोसिएसन युकेका अध्यक्ष विजय थापाले भने बाहिर सुनिएजस्तो शोषण नभएको बताए । सरकारलाई कामदारको कर र नेशनल इन्सुरेन्स् कम्पनीले नै दिनुपर्ने एवं खान, बस्न समेत प्रवन्ध गर्नुपर्ने भएकाले अन्य कम्पनीको ज्यालासंग तुलना गर्न नमिल्ने थापा बताउँछन् । 'कतिपय साथीको व्यक्तिगत गुनासो होला तर संस्थामा हालसम्म त्यसबारे कुनै उजुरी परेको छैन्'-उनले जनाए । परिवार र आफ्नो भविष्य 'वर्क परमिट' ले नै सपोर्ट गर्ने गरेको थापाको दाबी छ ।

चरम आर्थिक मन्दीले यतिखेर अधिकांश रेष्टुरेन्टको व्यापार खस्केको छ । 'फ्रि होल्ड' प्रोपर्टीमा चलाइएका र अपवादमा नाम चलेका केही बाहेक अधिकांश रेष्टुरेन्ट टिक्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । प्रतिष्ठाकै लागि रेष्टुरेन्ट बन्द गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाई छ । पछिल्लोपटक चार तिरको ऋण तिर्नबाट उम्कन कम्पनी 'लिक्वीडिसन' मा गएको घोषणा गर्ने र केही समय पछि आफन्तबाटै अर्को नाम राखी कम्पनी 'टेकओभर' गर्ने फेशन बढेको पनि सम्वन्धित व्यवसायीको अनुभव छ ।

बेलायत सरकारको अध्यागमन कडाइले अहिले नेपालबाट टियर टु भिसा लिएर आउने कामदार संख्या न्यून छ । सरकारले गत वर्ष २०११ अपि्रलदेखि 'टियर टु' मा रहेर पनि आवासीय अधिकार नपाइने नियम बनाएकाले यसमा कमी आएको हो । अब टियर टु बाट आवासीय अधिकार लिन वर्षेनी ३५ हजार पाउण्ड आम्दानी देखाउनुपर्ने बनाइएको छ जुन असम्भव जस्तै छ ।

क्याटरिङ व्यवसायमा वर्क परमिट लिएर आउने व्यक्ति रोयल क्लवका प्रोपाइटर के वी थापा हुन् जसले १९६७ मा वर्कपरमिट लिएका थिए ।
ईकान्तिपुर डट कमबाट