पि.एम.मगर
गुल्मी, मंसिर २८ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला विकास समिति गुल्मीको आयोजनामा समुदायमा आधारित विपद जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम सम्वन्धी एक दिने परामर्श गोष्ठी आज सदरमुकाम तमघासमा सम्पन्न भएको छ ।
गोष्ठीमा सहभागीहरुले जोखिम न्यूनिकरणका विषयमा जिल्लामा विभिन्न योजनाहरु वनाईए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै यसतर्फ थप गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन। गुल्मी जिल्ला विपद जोखिमको उच्च स्थानमा रहेकाले यसको न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन। साथै सहभागीहरुले व्याक्तिगत होस वा सरकारी सम्पुर्ण भवनहरु भुकम्प निरोधक तरिकाले निर्माण गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले ठोस निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन। गुल्मी लगायत सवै जिल्लाहरुमा एउटा÷एउटा गाविसलाई विपद जोखिम न्यूनिकरणको नमुना गाविसको रुपमा ल्याई योजना कार्यान्वयनको सुरुवात गरियो भने पनि यो योजना सफल वन्ने उनीहरुले औँल्याएका छन।
गोष्ठीका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कवीन्द्र नेपालले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विपद जोखिम न्यूनिकरणको क्षेत्रमा जिल्लामा भईरहेको गतिविधीका विषयमा जानकारी दिनुभयो।
उहाँले जिल्लामा डोजर निर्देशिका तैयार गरी कार्यान्वयनमा रहेको, प्रत्येक गाविसमा विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरी कार्यविधी बनाई खर्च गर्ने, डढेलो नियन्त्रणका विषयमा भएका प्रयास एवं नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको जनशक्तिलाई तत्काल उद्धारका लागि तैयारी अवस्थामा राखिएको, अन्य संघ संस्थाहरुसँगको समन्वयकारी भूमिका, गाउँ गाउँमा जाने हुलाक चिठ्ठीहरुमा विपदवाट जोगिने सन्देशमुलक नाराहरु उल्लेख गरी पठाउने जस्ता कार्यहरु भईरहेको वताउनुभयो। साथै उहाँले गत आर्थिक वर्षमा वाढी पहिरोवाट ४ जना र आगलागीवाट १ जनाको ज्यान गएको र जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी ५७ घरपरिवार प्रभावित वनेको वताउनुभयो। उहाँले जिल्लामा वाढी पहिरोको आधारमा उति उच्च जोखिममा २१ गाविस, मध्यम जोखिममा २२ वटा र कम जोखिममा ३६ वटा गाविस रहेको वताउनुभयो। त्यस्तै संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव चक्रपाणी शर्माले स्थानीय विपद जोखिम व्यवस्थापन योजनाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद ज्ञवालीले पनि स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा प्रकृयामा विपद जोखिम व्यवस्थापन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमा उठेका जिज्ञासामाथि प्रकाश पार्दै स्थानीय विकास अधिकारी ज्ञवालीले अव नयाँ सडक ट्रयाक खोल्नका लागि जिल्ला विकास समितिको योजनामा कुनै प्राथमिकतामा नरहेको, अहिले १८ वटा सडकलाई मात्रै व्यवस्थित गर्नुपर्ने सडकका रुपमा राखिएको र यो संख्यालाई पनि घटाउँदै लैजाने योजनामा रहेको वताउनुभयो। उहाँले बाहिरवाट ल्याई काममा लगाईएका डोजरहरुलाई वढी निगरानीमा राखिएको साथै डोजरले गर्ने विनासमा आफुहरु सचेत रहेको वताउनुभयो ।
जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक श्रोतको कमीले गर्दा पनि प्राथमिक योजनाहरु कार्यान्वयनमा केही समस्याहरु आउने गरेको उहाँले वताउनुभयो। त्यस्तै प्रकोप पुर्व तैयारी सञ्जाल डीपीनेट नेपालका कार्यक्रम संयोजक भेषवहादुर पराजुलीले नेपाल जोखिम न्यूनिकरण मञ्च र फ्ल्यागसिप चौथो चरण समुदायमा आधारित एकीकृत विपद जोखिम न्यूनिकरण योजनाका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । गोष्ठीमा फ्ल्यागसिपकी संयोजक बेक्की जेले पनि यस विषयमा मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
स्थानीय विकास अधिकारी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन भने प्रशासकीय अधिकृत वावुराम अर्यालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधी, प्रध्यापक, पत्रकार लगायतको समेत सहभागीता रहेको थियो।