गगनशिला खड्का
गुल्मी, १७ मंसिर । दलित समुदायका व्यक्तीहरुलाई जनचेतनाको माध्यमबाट अधिकार सम्पन्न गराउने उदेश्यले सञ्चालन गरीएको दलित सशक्तिकरण तथा समाबेशीकरणका लागि साझा अभियान कार्यक्रमले जिल्लाका सबै दलितहरुलाई समेट्न नसकेको गुल्मीका दलितहरुले गुनासो गरेका छन । गुल्मी,पाल्पा र अर्घाखाँची जिल्लाका दलितहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने उदेश्यले ३ जिल्लाका १५ वटा गाविसमा सञ्चालन गरिएको दलित सशक्तिकरण तथा समाबेशीकरणका लागि साझा अभियान कार्यक्रमले जिल्लाका सबै दलितहरुलाई समेटेर लैजान नसकेको उनिहरुले गुनासो गरेका हुन । च्म्क्ष्ँ­ को अधिकार, लोकतन्त्र र समाबेशीकरण कोषको आर्थिक सहयोगमा उत्पीडित समुदाय उत्थान केन्द्र गुल्मीले गरेको दलित समुदायको अधिकारमा आधारित गाविस स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन ।

रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको स्तरबृद्धीका लागि कार्तिक १५ गतेदेखी २२ गतेसम्म सदरमुकाम तम्घासमा चलेको महायज्ञको शोभायात्रामा सहभागी दलितमहिलाहरु । फोटो: गगनशिला खड्का

सदरमुकाम तम्घासमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीहरुले निश्चित गाविस छनौट गरी सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले दलितहरुलाई खासै प्रभाब पार्न नसकेको बताएका छन । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उत्पीडित समुदाय उत्थान केन्द्र गुल्मीका छवि विश्वकर्माले अधिकार,लोकन्तन्त्र र समाबेशीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत एक वर्षको अवधिमा गुल्मी जिल्लाका तम्घास, अर्खले, जैशिथोक, धुर्कोटरजस्थल र वाल्ला गरी ५ गाविसमा दलित अधिकार निगरानी समुहको गठन, गाविस स्तरीय नुमनागाउँ परिषद,३ वटा समाजिक संवाद र सवालमा आधारित अन्र्तक्रिया कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
विश्वकर्माले गाविसमा गठन गरिएका दलित निगरानी समुहले दलितहरुलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको विषयमा जानकारी गराउँदा कतिपय नसाचकै सफलता मिलेको दाबी गर उनले भने “हामीले गुल्मीका ५ वटै गाविसमा गठन गरेको दलित निगरानी समुह छ, त्यो समुहले गाविसमा विभिन्न फलदायी काम गरेको छ, जस्तैः कार्तिकमा तम्घासमा सम्पन्न भएको महायज्ञमा दलित महिलाहरुलाई कलशयात्रामा सहभागी गराउने, धुर्कोट रजस्थलमा दशैमा कोटघरमा गरिने पुजाकार्यमा दलितले पनि पुजाआजा गर्न पाउने परिपाटीको शुरु लगाएत थुप्रै कामहरु गरेको छ जुन काम हामीले मात्र चाहेर सम्भब देखिदैन्थ्यो ।” कार्यक्रममा तम्घास ७ निवासी रामु सुनारले संस्थाले अधिकारमा आधारित थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएपनि दलित समुदायले भने अझै सम्म जातिय विभेद भोग्नु परेको बताए । उनले निगरानी समुह गठन भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि तम्घास गाविसमा उल्लेख्य रुपमा काम गर्न नसक्नु दुखदायी भएको बताए । उनले भने “यो निगरानी समुह गठन भएको पनि एक वर्ष वितिसक्न लागेछ तर यही सदरमुकाममा हुने गरेको जातिय विभेद भने ज्युका त्यु छ,किन यस्तो भएको होला ?
जति अधिकार र लोकतन्त्रका कुरा गरेपनि जातिय विभेद अन्त्य हुन नसक्नुको कारण चाही के हो त ?।” प्रश्नको जबाफ दिदैँ तम्घास गाविसका दलित अधिकार निगरानी समुहका अध्यक्ष नारायण बरालले निगरानी समुहको पहलमा केही मात्रमा सुधार आएको तर पुर्णरुपमा सुधार आउनको लागि केही समय लाग्ने बताए । उनले समाजिक संस्कारको रुपमा जडा गाडेको जातिय विभेद अन्त्य गर्नका लागि अब आगामी दिनमा दलित र गैरदलित संग—संगै अगाडी बढ्नुपर्ने आबश्यक्ता रहेको बताए । उनले भने“ यो हाम्रो सामाजिक संस्कार हो ,यसले हाम्रो समाजमा संस्कारको रुपमा जडा गाडेको छ, यसलार्य पुर्णतया निर्मुल पार्नको लागि अबका दिनमा दलित र गैरदलित एकजुट हुनैपर्छ । ” बरालले अबका कार्यक्रमहरु दलित र गैरदलित समाबेशीकरण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले दलिते सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र गैरदलितले अपनाउनुपर्ने लचकताका विषयमा गाउँ—गाउँमा बहस चलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने“अब हामी दलित अगुवा मात्रै होइन गैरदलित अगुवा पनि संगै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्छ,दलितले एक्लै बहस चलाउने गैरदलितले एक्लै गर्ने गर्दा कुनै पक्षलाई अधिकारको विषयमा जानकारी हुदैन ।”
दलित अधिकार निगरानी समुहकी सञ्जु सुनारले निगरानी समुहलाई निरन्तरता दिन सरकारी तहबाटै पहल हुनुपर्ने बताईन् । सुनारले सिमित गाविसमा मात्रै कार्यक्रम चलाइदाँ अन्य ठाउँका दलितहरु आफ्नो अधिकारको विषयमा अनविज्ञ रहेको दाबी गरीन् । उनले भनिन्“ हाम्रो जुन यो दलित निगरानी समुह छ यसलाई निरन्तरता दिनको लागि सरकारले पनि केही काम गर्नुपर्दछ, गुल्मीका यति पाँचवटा गाविसमा मात्र चलाउँदा अरु ठाउँका दलितहरुलाई थाहा भएन ।” सार्वजनिक सुनुवाईमा बोल्ने गैरदलित तथा सरोकारवालाहरुले दलितलाई जनचेतनाको माध्यमबाट जागरुक बनाउने नाममा दलित समुदायकै केही अधिकारकर्मीहरुले अधिकारको गलत व्याख्या गराउने गरेको गुनासो गरे । उनिहरुले जातिय विभेद उन्मुलन गर्ने नाममा कुनै—कुनै विषयबस्तुमा जर्वजस्ती लाद्न खोजेको समेत बताए ।
छापहिले गाविस वार्ड नं २ निवासी प्रेम बहादुर खड्काले दलितलाई अधिकार दिलाउने नाममा केही दलित अधिकारकर्मीहरुले कानुन भन्दापनि माथि उठेर काम गर्न खोजेको बताए । खड्काले अधिकार सम्पन्न गराउने नाममा गलत रुपमा अर्थ्याई अधिकारको दरुपयोग समेत गर्ने गरेको बताए । उनले भने—“ मेरो एकजना दलितपरिवार संग लिनुपर्ने पैसो थियो,उसले मेरो पसलबाट चामल,चिनी लगाएत खाद्यन्न सामान लगेको थियो त्यो पैसो तिर्न आलटाल गरेपछि मैले जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरे,त्यसपछि त मुद्धा फिर्ता गर भनेर सदरमुकामका दलित अधिकारकर्मीहरुले मलाई दवाव दिए, तर मैले मेरो एक लाख आठ हजारमा जम्मा ५० हजार मात्र लिए उ संगबाट यस्तो पिडा पनि छ मेरो दलित अधिकारीकर्मीहरु प्रति ।”
गुल्मी जिल्लाका गैरदलितहरुले दवावका रुपमा दलितका समस्या समाधान गर्ने परिपाटीका कारण आफुहरु अन्यायमा पर्ने गरेको गनासो पोखेका छन । यस्तै गुल्मी जिल्लामा हुने अधिकांश दलित समुदाय तथा दलित व्यक्तीहरुका मुद्धाहरुलाई राजनितिकरण गरी पिडितलाई न्याय र पिडकलाई दण्डदिने विषयमा दलितअधिकारकर्मीहरुले वेवास्ता गर्ने गरेको दलित पत्रकार संघ गुल्मीका अध्यक्ष प्रेम सुनारले बताए । उनले आरडी आइएफको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले दुरदराजका दलितहरुलाई समेट्न नसकेको र निगरानी समुहमा आबद्ध दलितहरु पनि सबै एउटै राजनितिकदलसंग आबद्ध रहेका भएको बताए । सुनारले साच्चीकै दलितहरुलाई अधिकारमुखी बनाउने हो भने उनिहरुका मुद्धामा राजनितिकरण गर्न नहुने बताए । उनले भने“ यहाँ पार्टीगत दलित संगठन छन,जुन संगठनले दलितका मुद्धालाई एकडिक्का बनाएर अगाडी बढ्नुपनेर््मा तेरो पार्टीको की मेरो पार्टीको मान्छे भनेर उनिहरुका समस्यामा राजनिति गरीरहेका हुन्छन र यहाँ यस्ता पनि दलितका एनजिओ छन जुन एनजिओमा एउटा पार्टीका दलितको मात्र बाहुल्यता रहेको छ, त्यसैले सबैभन्दा पहिले जवसम्म यी कुराहरुको अन्त्य हुदैन तवसम्म दलितहरुका अधिकार मुठ्ठी भित्र रहीरहने छन ।” कार्यक्रममा उत्पीडित समुदाय उत्थान केन्द्र गुल्मीका छवि विश्वकर्माले आरडी.आइएफले आफुहरुलाई ३ वटा जिल्ला गुल्मी,पाल्पा र अर्घाखाँचीका लागि ४५ लाख १ हजार ४ सय ४० रुपैया आर्थिक सहयोग गरेको जानकारी दिए । उनले डोनरको रुपमा सहयोग गरेको आरडी.आइएफले नै आफुहरुलाई सदरमुकामका गाविस वा नगरपालीका सहित अन्य ४ गाविस पनि संगै जोडिएको गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेकाले गुल्मीमा पनि त्यही अनुरुप कार्यक्रम गरिएको बताए ।