"अछाम र गुल्मी जिविसको प्राविधिक कार्यालयले बिल पेस गरे पनि झोलुंगे पुलको सामान कार्यालयमा भेटिएन । बर्षान्तमा हुने यस्ता खर्च शंकास्पद हुने महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । असार २५ गते गुल्मीमा भएको साढे ३५ लाख भुक्तानीमा जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्न लेखापरीक्षकले सुझाएका छन् ।"

काठमाडौ, वैशाख ८ । जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत कामै नगरी नक्कली बिल भर्पाई पेस गरी रकम हिनामिना भएका यी केही उदाहरण हुन् । मनोमानी पेस्की वितरण र टुक्रे योजनाका कारण बदनाम स्थानीय निकायमा पछिल्लो पटक कामै नगरी फर्जी कागजात तयार पार्ने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ । साना र टुक्रे योजना बनाउने जिविसले कतिपयमा काम नै नगरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसकै आधारमा भुक्तानी गर्ने आर्थिक अराजकता डरलाग्दो अभ्यास थालेका हुन् । आधा दर्जनभन्दा बढी यस्ता घटना भेटिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कारबाही गर्न स्थानीय विकास सचिवलाई पत्र नै लेखेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले काम सम्पन्न नहुँदै कागजात तयार पारेर भुक्तानी दिने गम्भीर समस्या विभिन्न जिविसमा भेटिएको बताए । 'हामीले केही निश्चित ठाउँमा स्थलगत अवलोकन गर्दा काम नै भएको भेटिएन,' उनले भने, 'नियमअनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।'
मकवानपुरको एक विद्यालय भवन निर्माणमा चार जना सभासदले झ्याल, ढोका र प्लास्टरको काम भएको भनी फर्जी स्रेस्ताका आधारमा तीन लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । महोत्तरी जिविसले जनसहभागितात्मक कार्यक्रमको बजेटबाट झन्डै साढे दुई मिटर बाक्लो ग्राभेल गरेको विवरण पेस गरेको छ । बर्दिबासको भब्सी पुलदेखि रातुखोलासम्मको सो सडकका नाममा २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । 'स्थलगत अवलोकन गर्दा मान्छे नै डुब्ने गरी अग्लो ग्राभेल हालेको देखिएन,' एक लेखापरीक्षण अधिकारीले भने, 'आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने राजमार्ग क्षेत्रमा काम देखाएर बजेटको दुरुपयोग गरिएको छ ।' १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन जिविसहरूमा काम नै नगरी हाकाहाकी फर्जी कागजात र सम्पन्न प्रतिवेदन तयार हुनुलाई सरोकारवालाहरू डरलाग्दो रोग भन्छन् । सीमित योजनाको मात्रै सबै स्रेस्ता हेर्ने र त्यसमध्ये पनि छानिएका योजनाको मात्रै अनुगमन गर्दा भेटिएको यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक अराजकताको ग्राफ उकालिँदै गएको संकेत गर्छ ।
जिविस महासंघ नेपालका अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीले स्थानीय तहमा 'मिलिजुली खाऔं' भन्ने परिपाटी विकास भएको प्रतिक्रिया दिए । 'सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै नभएपछि मिलेमतो र भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिको प्रतिफल हो,' उनले भने । बझाङ जिविसमा एक लेखापालले ६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पेस्की लगेको भेटिएको छ, तर स्रेस्ता र अन्य अभिलेखमा कुनै विवरण नभेटिएकाले कारबाहीका लागि सिफारिस भएको छ । ताप्लेजुङ जिविसमा पेस्कीको विवरण नै छैन । कपिलवस्तु, गोरखा, नवलपरासी जिविसले मात्रै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ३२ लाख रुपैयाँ नियम मिचेर शिक्षक तलबका नाममा खर्चेका छन् । सहिद परिवारको अन्तरक्रिया भन्दै गोरखामा चार सभासद्ले सात लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । महालेखाको स्थानीय निकाय निर्देशनालयका नायब महालेखापरीक्षक ईश्वर नेपालले केन्द्रीय तहबाट अनुगमन र नीतिगत पालनामा देखाइने उदासीनताको प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुगेको बताए ।
'साना योजना छान्न नपाउने परिपाटी मिच्दै मन्त्रालयले नै गत वर्ष ५० करोड रुपैयाँ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बाँडेको छ,' उनले भने, 'यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा मनोमानी बढेको छ ।' मन्त्रालयको बेथिति बुझेका २४ जिविसले आर्थिक वर्ष सकिएपछि राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ नियमविपरीत जिविसको 'ग' खातामा लुकाएको भेटिएको छ । कुनै योजनाका लागि बजेट निकासा गरेपछि त्यसको बिल, प्राविधिक प्रतिवेदन एवं भर्पाईलगायतका कागजात राख्नुपर्ने नियमको उल्लंघन गाविससम्म पुगेको छ । धनुषाको ढल्केबर गाविसले ६ लाख रुपैयाँ बाँडेको छ । रूपन्देहीको हटिवनगाई गाविसले कामको विवरणबिना सात लाख रुपैयाँ बाँडेको छ । 'यस्ता घटनामा बिल विवरण र अन्य कुनै विवरणको जानकारी छैन,' महालेखा स्रोतले भन्यो । प्राविधिक सामान खरिद र निर्माण क्षेत्रमा पनि मनोमानी भुक्तानीको समस्या छ । अछाम र गुल्मी जिविसको प्राविधिक कार्यालयले बिल पेस गरे पनि झोलुंगे पुलको सामान कार्यालयमा भेटिएन । बर्षान्तमा हुने यस्ता खर्च शंकास्पद हुने महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । असार २५ गते गुल्मीमा भएको साढे ३५ लाख भुक्तानीमा जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्न लेखापरीक्षकले सुझाएका छन् । -कान्तिपुर दैनिकबाट