बिशाल भट्टराई
गुल्मी - आठ वर्षदेखि सिमीचौरमा विमानस्थल निर्माण सुरु गरिए पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन। एक करोड खर्चमा डोजरले जमिन सम्याए पनि अरु काम अघि बढ्न सकेको छैन। विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन भन्दै स्थानीय प्रशासनले सिमिचौर–५, थालेमालेका आठ परिवारलाई पाँच वर्षअघि थालमालेकै वनक्षेत्रमा सारिए पनि काम अघि नबढेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् ।

६ सय १० मिटर लामो धावनमार्ग बनाउने लक्ष्य राखिएकोे निर्माणाधीन विमानस्थलले ७८ रोपनी १० आना क्षेत्रफल ओगटेको छ। विमानस्थल बन्ने भएपछि असजिलो सहेर भए पनि आफूले जग्गा दिएको स्थानीयको भनाइ छ। गुल्मी सिमिचौर–५ का ७५ वर्षे मोतीबहादुर परियार भन्छन्, 'हवाईजहाज बस्ने ठाउँ बन्ने भयो भनेपछि पाँच वर्षअघि जग्गा छाड्न राजी भयौं, तर, हामीलाई जुन ठाउँमा सारियो, त्यहाँ बस्न गाह्रो छ।'
त्यसबेला गाउँका अगुवा तथा नेताहरूले विमानस्थल बन्ने आश्वासन दिएकाले प्रशासनले उपलब्ध गराएको वनको जग्गामा बस्न राजी भएको उनीहरूको भनाइ छ। 'जग्गा छाडेबापत २ लाख रुपैयाँ पाएँ, तर, अहिले जंगलको बास कठिन भएको छ,' परियारले भने।
गाउँमै हवाईजहाज बस्ने भएपछि ५० हजार रुपैयाँ मुआब्जा लिएर जग्गा छोडेकी सिमिचौर–५ की ६० वर्षे रवि मगर चाँडै विमानस्थल बन्नेमा शंका व्यक्त गर्छिन्। उनी भन्छिन्, 'गाउँमा जहाज बस्ला जस्तो लागेको छैन, यतिका वर्ष भइसक्यो, नेताहरू कुरा एउटा र काम अर्कै गर्छन्।' विमानस्थल निर्माण समितिको सिफारिसमा स्थानीय प्रशासनले सिमिचौरका आठ परिवारलाई मुआब्जा दिएर जंगलमा सारेको छ।

केही जग्गाधनीलाई अझै मुआब्जा दिन बाँकी छ। भनेजति मुआब्जा नपाएको भन्दै आठ जग्गाधनीले अझै जग्गा छोड्न मानेका छैनन्। 'केही जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन रकम पुगेको छैन,' निर्माण समितिका सचिव अशोक थापाले भने, 'जिल्लाका गाविसलाई पनि स्वेच्छिक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छौं।' मुआब्जा नपाएका स्थानीयले भने पुरानै मूल्यमा आफूहरूले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएका छन्। पछिल्लो समयमा ठेकेदारले काम नगर्दा निर्माण कार्य ढिलो भएको थापाले बताए। काठमाडौंको एक कम्पनीलाई २ करोडमा धापनमार्गकोे काम दिएको समितिले जनाएको छ।
नेताहरूले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि निर्माण कार्य चुस्त रुपमा अघि बढ्न नसकेको स्थानीयले जनाएका छन्। सिमिचौरकै ७२ वर्षे ठाकुरप्रसाद अर्यालले यसअघि सरकारी प्राथमिकता नपरेकाले विमानस्थल बन्न नसकेको गुनासो गरे। उनले भने, 'यहाँ विमानस्थल बनेमा धेरै सजिलो हुन्थ्यो, गाउँको विकास पनि द्रूत गतिमा हुन्थ्यो।'