विशाल भट्टराई
गुल्मी, माघ ७ । नेपाललाई सन् २०१५ सम्ममा पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य राखेर सकारले अनौपचारिक शिक्षामा करोडौँ लगानी गरेको छ । तर तोकिएको समयमै सिंगो देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने काम भने ‘फलामको च्यूरा’ चपाउनु सरह हुने देखिएको छ । सिंगो देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने काममा सहयोग पु¥याउनको लागि गुल्मीलाई चालू आर्थिक बर्षमै पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि यसले पूर्णता पाउने सम्भावना पनि कम देखिएको छ । पछिल्ला आर्थिक बर्षहरुमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले एउटा बर्षको लागि मात्रै कार्यक्रम प्रदान गर्न थालेपछि सरकाले लिएको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम देखिएको हो ।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ मा ९ जिल्ला र ०६९÷७० मा १३ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । तर कार्यक्रम सम्पन्न भएका कुनैपनि जिल्लालाई अहिले सम्म पनि पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न सकिएको छैन् । ‘हामीले एउटा आर्थिक बर्षमा मात्रै साक्षरता कक्षा सञ्चालनका लागि कार्यक्रम दिने गरेका छौँ तर अहिले सम्म कार्यक्रम सञ्चालन भएका कुनैपनि जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिएको छैन्’ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका उपनिर्देशक बिष्णु प्रसाद मिश्रले भने ‘कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि बाँकी रहेका निरक्षरहरुलाई जिल्लाबाटै साक्षर बनाउनको लागि स्थानीय स्तरमा पहल गर्नुपर्छ ।’ तर अहिले सम्म अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले सोँचेजस्तै कुनैपनि जिल्लाका स्थानीय स्तरका संघसंस्थाहरुले साक्षरता अभियानलाई पूर्णता दिलाउनको लागि कुनैपनि कार्य गर्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रकी शाखा अधिकृत मुक्ता पोख्रेलले जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरु सक्रिय नभएमा सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने बताउँछिन् । उनले त्यसैले अहिले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको एक समूह जिल्ला दौडाहमा निस्किएको पनि जानकारी दिईन् । ‘हामीले ठूलो लक्ष्य बोकेका छौँ, देशलाई सन् २०१५ भित्रै पूर्ण साक्षर बनाउने काम आफैमा चुनौतीपूर्ण छ’ पोख्रेलले भनिन् ‘जिल्लाहरुमा शिक्षा कार्यालयको अनुगमन फितलो भएको गुनासो आएको, अहिले त्यस्तो हुन नदिनको लागि निर्देशन दिएका छौँ ।’ चालू आर्थिक बर्षमा केन्द्रले गुल्मी सहित ३६ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउनको लागि भनेजति बजेटका साथ साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउन नसक्ने ठाउँमा भने निश्चित नगरपालीका र गाविसमा काम भईरहेको उनले बताईन् । तर अहिले साक्षरता कक्षा सञ्चालन भएका जिल्लाहरुको हालत पनि पूरानैको जस्तो हुने देखिन्छ ।
बिबिध कारणले जिल्लाहरुलाईनै साक्षरता घोषणा गर्ने काममा बाधा आईरहेकोले सिंगो देशलाई घोषणा गर्ने कामलाई पनि समस्यामा पारेको छ । ‘गुल्मीलाई यहि बर्षमै साक्षर बनाउने लक्ष्य लिईएको छ । अर्को बर्ष देखि पैसा आउँदैन, तर यो बर्ष साक्षर जिल्ला बन्ने सम्भावना छैन्’ शिक्षा कार्यालयको उच्च स्रोत भन्छ ‘कार्यालयबाट अनुगमन छैन भने साक्षरता कार्यक्रमका सहयोगि तथा प्रौढहरुमा पनि इमान्दारिता छैन् । स्रोतले साक्षरताको कार्यक्रम केबल ‘गर्नकै’ लागि गरिएको बतायो । स्रोतका अनुसार एक बर्ष भित्र निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउन नसकेपनि झुठा बिबरण पेश गरेर साक्षर जिल्ला घोषणा गराउने सम्भावना पनि बढी छ । गाउँमा रहेका साक्षरता सहयोगिहरुले सकभर ठग्ने र झुठो बिबरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउने काम एउटा समस्या हो भने निरक्षरहरु अनौपचारिक शिक्षामा प्रोत्साहित नहुनु अर्को समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।
अघिल्लो बर्ष जिल्लाका ३४ वटा गाविसमा अनौपचारिक शिक्षाको कक्षा सञ्चालन भएपनि एउटा कक्षा पनि प्रभावकारी नभएपछि शिक्षा कार्यालयको आलोचना भएको थियो । अहिले गैर सरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम संचालन गर्ने शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । तर गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारी भने जिल्लामा सञ्चालन भएको अनौपचारिक शिक्षाको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने ब्यक्ति हुन् । ‘मैले धेरै पटक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भनेर आवाज उठाएको छु’ भण्डारीले भने ‘तर यसमा सम्बन्धित कार्यालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन् ।’ चालू आर्थिक बर्षमा झण्डै दोब्बरले बृद्धि भएर १ करोड ४९ लाख रुपैँया अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका शाखा प्रमुख लोकनाथ मरासीनीले बताए । गाउँमा रहेका सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा माथिल्लो तहको बिद्यालयले अहिले जिल्लामा अनौचारिक शिक्षा कार्यक्रमको जिम्मा पाएका छन् ।

अनुगमनका लागि बजेट छैन

जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोबिन्द प्रसाद अर्यालले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका लागि जिल्लामा ठूलो बजेट आएको भएपनि अनुगमनको लागि पैसा नभएको बताउँछन् । अर्यालले सोही कारणले अघिल्लो बर्ष पनि जिल्लाका कुनैपनि ठाउँमा अनुगमन गर्न नसकेको स्विकारेका छन् ।

जिल्लाको एउटा गाउँमा प्रौढ शिक्षा पढ्दै गरेका महिलाहरु । कम्तिमा २० जनालाई प्रौढ शिक्षा पढाउनपर्ने भएपनि जिल्लामा अत्यन्तै न्यून निरक्षरहरुको उपस्थिति रहेको छ । फाईल तस्बिर ः विशाल

अनौपचारिक शिक्षा समितिका अध्ययक्ष समेत रहेका एलडियो हरिप्रसाद ज्ञवाली पनि अनुगमनका लागि एक ठाउँ पनि नगएको शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । कार्यालयले अनुगमन नगरेपछि पश्चिमी गाविसहरुका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी भाँडभैलो भएको थियो । गाउँका कार्यक्रम सहयोगिहरुले ३ महिनाको कक्षा एकै महिनामा सम्पन्न गरेर ३ महिनाको रिपोर्ट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गरेका थिए । कतिपयले भने निरक्षरहरु सुरुसुरुमा पढ्न आएको भएपनि पछि ध्यान नदिँदा आफूहरु समस्यामा परेको बताउँछन् । अहिले जिल्लाका ३३ वटा गाविसको लागि उक्त कायक्रम स्विकृत भईसकेको छ । अझै पनि कार्यालयमा २ सय ९५ वटा कोटा बाँकी रहेका छन् ।
एकै बर्षमा साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शून्य प्रभावमा सिमित भईरहेको भएपनि यहाँका शिक्षा प्रेमीहरुले चालू आर्थिक बर्षमै जिल्लाई शाक्षर बनाउनको लागि आफूहरुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुले शिक्षा कार्यालयको प्रयासमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ, एमाले अध्यक्ष टोमलाल पाण्डे, शिक्षा कार्यालयका उच्च ओहोदाका कर्मचारी, पत्रकार, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, शिक्षकका पेशागत संघसंगठनका प्रतिनिधि, पत्रकार, बिद्यार्थी लगायतले हस्ताक्षर गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सानोठिमीलाई बुझाएएका छन् ।