कतारमा सवा दुई लाख नेपालीको रोजगारी जोखिममा
Published on
3:33:00 PM //
सुरेन्द्र पौडेल
खाडी राष्ट्र कतारमा रहेका ३ लाख नेपाली कामदारमध्ये सवा २ लाख नेपालीको रोजगारी जोखिममा रहेको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। 'नक्कली अनुबन्धपत्र' बोकेर कतार पुगेका उनीहरूलाई कम्पनीले जुनसुकै बेला कामबाट निकालिदिन सक्छ। दलालको फन्दामा परेर नक्कली कागजातको भरमा त्यहाँ पुगेका उनीहरू कम्पनीबाट निकालिने डरले पत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा कम तलब-सुविधामा काम गरिरहेका छन्।'७५ प्रतिशत नेपाली कामदार नक्कली अनुबन्धपत्र लिएर कतार आएका छन्। उनीहरू दलालको फन्दामा परेर भारत हुँदै यहाँ आइपुगेका हुन्,' कतारका लागि नेपाली राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले नागरिकसँग भने, 'यसरी आएका सबै कामदार असुरक्षित छन्।'
तावासको तथ्यांकअनुसार असारसम्म कतारमा ३ लाख ८ हजार २ सय ४९ नेपाली कामदार थिए। तीमध्ये २५ प्रतिशत कामदारमात्र सक्कली अनुबन्धपत्र लिई त्यहाँ पुगेका हुन्। प्रत्येक महिना कम्तीमा १० हजार नेपाली कामदार रोजगारीका लागि कतार पुग्ने गर्छन्।नक्कली अनुबन्धपत्रमा कतार पुगेर अलपत्रमध्ये दैनिक डेढ सय कम्पनीबाट निकालिएको गुनासो गर्दै दूतावास पुग्ने गरेका छन्।
'नक्कली अनुबन्धपत्रमा यहाँ आएकाले नियमअनुसार सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन्,' राजदूत मिश्रले भने, 'कमजोरीको फाइदा उठाउँदै उनीहरूलाई तोकिएभन्दा ज्यादै कम तलबमा काम लगाइएको छ।'
३ लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासमा राजदूतसहित चार कर्मचारी छन्। लोकल स्टाफसमेत जोड्दा यो संख्या ९ पुग्छ। दैनिक डेढ सयको संख्यामा आउने कामदार र अन्य कामदारको समस्या हेर्न यो संख्या अपुग रहेको भनाइ राजदूतको छ।
राजदूत मिश्रका अनुसार अनुबन्धपत्र नक्कली हुनेको राहदानी र भिसा भने सक्कली नै भेटिएको छ। नक्कली अनुबन्धपत्र लिई कतार पुगेपछि कामदारसँग दुई विकल्पमात्र हुने गर्छ- स्वदेश फर्कने वा स्पनसरले भनेको कम्पनी तथा सेवासुविधामा बाध्य भएर काम गर्ने। नक्कली अनुबन्धमा गएका कामदार कानुनअनुसार सेवासुविधा नपाए त्यसविरुद्ध अदालत जान नपाउने उनी बताउँछन्।
'यस्ता कामदार कम्पनीलाई चित्त नबुझे जुनसुकै बेला निकालिन सक्छन्,' मिश्रले भने, 'दूतावासमा दैनिक झन्डै डेढ सय यस्ता कामदार आउँछन्।'
रोजगारीका लागि आकर्षक कतार तीन दशकअघि नेपाली कामदार जान थालेका हुन्।
नेपाली कामदारको इमानदारिता तथा अनुशासित कार्यशैलीबाट प्रभावित भएपछि त्यहाँका रोजगारदाता इन्स्टिच्युटहरूले नेपाली कामदारको माग बढाउँदै लगेका छन्। अहिले कतारमा भारतपछि आप्रवासी कामदार धेरै हुने दोस्रो राष्ट्रमा नेपाल पर्छ। कतारमा साढे ४ लाखजति भारतीय काम गर्छन्।
नेपाली कामदारको इमानदारिता तथा अनुशासित कार्यशैलीबाट प्रभावित भएपछि त्यहाँका रोजगारदाता इन्स्टिच्युटहरूले नेपाली कामदारको माग बढाउँदै लगेका छन्। अहिले कतारमा भारतपछि आप्रवासी कामदार धेरै हुने दोस्रो राष्ट्रमा नेपाल पर्छ। कतारमा साढे ४ लाखजति भारतीय काम गर्छन्।
दूतावासले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नयाँ ३० हजार ७ सय नेपाली कामदारलाई कतारले भिसा दिइसकेको छ भने स्वीकृति दिइसकेको तर भिसा ननिकालेको संख्या ९० हजार २ सय ४४ छ।
त्यहाँका विभिन्न कम्पनीले थप ५९ हजार २ सय ४४ नेपाली कामदार कतार ल्याउन आफ्नो सरकारसँग माग गरेकोमा स्वीकृतिको प्रक्रियामै छ।
'केही महिनामै कतारमा सबैभन्दा ठूलो आप्रवासी कामदारको संख्या नेपालको हुँदै छ,' राजदूत मिश्रले भने, 'तर, जुन रूपमा नेपाली कामदारको माग कतारले गरिरहेको छ, सुरक्षित रूपमा यहाँ आउन सकेका छैनन्। सुरक्षित किसिमले ल्याउन सके नेपालको अर्थतन्त्रलाई यसले ठूलो टेवा दिन्छ।'
सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना गरिने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि पूर्वाधार तयार गर्न आगामी वर्षबाट ठूला पूर्वाधार परियोजना सुरु हुने भएकाले नेपाली कामदारको माग अझै बढ्ने तर्क उनको छ। कतारले विश्वकपका लागि रंगशाला निर्माण गर्न ४ अर्ब, रेल तथा मेट्रो सेवा विस्तार गर्न २५ अर्ब, कतार-बहराइन जोड्ने विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल, होटल, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
'यी सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न कतारसँग जनशक्ति छैन। यसका लागि उसले विदेशबाट नै कामदार ल्याउने हो। कतारका रोजगारदाता कम्पनीको पहिलो रोजाइमा नेपाली कामदार पर्छन्,' राजदूत मिश्रले भने, 'नक्कली अनुबन्धमा कामदार पठाउने कार्य रोक्न सके विश्वकपबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ।'
नेपाली कामदारलाई सुरक्षित रूपमा कतार ल्याउने तीन उपाय उनले सुनाए। पहिलो, कतारमा रहेका कम्पनीले कामदार 'डिमान्ड लेटर' अनिवार्य दोहास्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपालबाट कतार जाने कामदारको 'अनुबन्धपत्र' अनिवार्य रूपमा दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तेस्रो, कतार आउँदा नेपाली कामदार अनिवार्य त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधा दोहा आउनुपर्छ। दूतावासले यी मापदण्ड पुर्याएर कामदार पठाउन बारम्बार सरकारलाई पत्राचार गरेको राजदूत मिश्रले बताए। 'तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन,' उनले भने।
नागरिक न्युज डट कमबाट
0 प्रतिकृयाहरु