सहयोग जारी राख्‍न आग्रह-
काठमाडौं, जेठ २९ (नागरिक) - प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुक प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक बाटोमै अगाडि बढ्ने संदेश आफ्नो मुलुकमा पठाउन नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका राजदूतहरुलाई आग्रह गरेका छन्। उनले प्रजातन्त्रिक पद्धतिअनुसार तोकिएको समयमै चुनाव हुने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नेसमेत जानकारी गराए।

'कठिनरुपमा अगाडि बढेको शान्ति प्रकृया स्थायित्वतिर जाने छ। प्रजातन्त्र र संवैधानिक बाटो सुरक्षित रहनेछ,' उनले राजदूतहरुलाई सम्वोधन गर्दै भने, 'तपाँईको सम्मानित मुलुकमा नयाँ नेपाल निर्माणका लागि निरन्तर समझदारी, सहयोगका लागि यो जानकारी पठाउनुहुन अनुरोध गर्दछु।'

माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्यका लागि कुनै कसर नछाड्ने बताउँदै उनले केही कानुनी व्यवधानहरु रहेको स्मरण गरे। यस्ता कानुनी व्यवधान सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउनुको विकल्प नरहेकोसमेत उनको दावी थियो।

'सेना समायोजन र पुनर्स्थापनको विषयमा माओवादीले लिएको निर्णयहरु यहाँहरुलाई अवगत नै छ,' उनले भने, 'प्रमुख कार्यकारीका हैसियतले मैले व्यक्तिगतरुपमा यस्तो जटिल विषयमा गरेका कामहरुले नै शान्ति प्रकृया यो अवस्थामा आइपुगेको हो।'

संविधान लेखन प्रकृयासँग कुनै वास्ता नै नभएको सेना समायोजनको विषयलाई लिएर अन्य दलहरुले अवरोध पैदा गरेको उनको आरोप थियो। संविधानका लागि आफ्नो पार्टीले हदैसम्मको लचकता अपनाएको दावी गर्दै उनले दलित, मधेशी, जनजाति र सीमान्तकृत वर्गलाई संवोधन नै नगरी संविधान तयार हुन नसक्ने बताए। राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानसहितको संघीयतामा जान अन्य दलहरुले अवरोध गरेकै कारण संविधान सभा विघटन हुन पुगेको उनले दावी गरे।

सत्ता साझेदार दलहरु प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसारको नयाँ निर्वाचनका लागि तयार रहेको तर प्रतिपक्षी दलहरु भने यो प्रकृयाकै विरोधमा उत्रिएको उनको दावी थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि संविधानसभा विघटनको विकल्प नरहेको उनले सुनाए।

उनले प्रजातन्त्रमा विश्‍वास गर्ने जो कसैले पनि चुनावको विपक्षमा उत्रन नसक्ने भन्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने दावी गरे। तर, चुनावका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारले वातावरण तयार पार्ने उनले जानकारी गराए।

उनले नेपालको प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत, पर्यटन, भौतिक र सामाजिक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको अवगत गराए। सरकारले मानव अधिकारको सम्मानमा कुनै कसर नछाडेको बताउँदै उनले नेपालको अवस्था प्रसव पीडाको अवस्थाजस्तै रहेको उल्लेख गरे।
नागरिक न्युज डट कमबाट