काठमाडौं, २९ असार । सरकारले आगामी आवका लागि पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको उपस्थितिमा आइतबार साँझ आव २०७०/७१ को आय व्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले  विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च तीन खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड छुट्याइएको बताउनुभयो ।  त्यसैगरी उहाँले पुँजीगत खर्च ८५ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ७८ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ बजेटअनुसार विकासनिर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई खर्ब ४१ अर्ब ५८ करोड र साधारण प्रशासनतर्फ दुई खर्ब ७५ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट तीन खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट पाँच अर्ब ५० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६९ अर्ब ५४ करोड बेहोरिने छ । यसरी बेहोर्दा न्यून हुने ८७ अर्ब ७० करोड वैदेशिक ऋणबाट ४३ अर्ब ७० करोड जुटाइने आजको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यअनुसार राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि न्यून हुने रु ४४ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिनेछ ।  बजेटले आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको तथा मुद्रास्फीति दर आठ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अनुमान गरेको छ ।

संविधानसभा निर्वाचनका लागि १६ अर्ब
सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न आव २०७०/७१ को बजेटमा रु १६ अर्ब  बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाद्वारा आज सार्वजानिक गरिएको बजेटमा सो कुरा उल्लेख छ । सरकारले संविधानसभा निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले २५ बुँदे कार्यतालिका सार्वजानिक गरी आफ्नो कार्य अगाडि बढाएको छ ।

कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि
सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै कर्मचारीको तलबमानमा १८ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने सबै कर्मचारीका लागि समान रु एक हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेटमा सो वृद्धि गरेको जनाइएको छ । कर्मचारीको स्वाथ्य बिमा रु पाँच लाख गर्नुका साथै कर्मचारीका पति वा पत्नी, १८ वर्षसम्मका छोराछोरी दुर्घटनामा परेमा वा तीन दिनभन्दा बढी बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएमा बिमा मार्फत उनीहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीको अन्य सुविधाका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न विज्ञहरु सम्मिलित कार्यटोली बनाइने पनि बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो ।

बजेटमा सूचना, सञ्चार र प्रविधि  
सरकारी सञ्चार माध्यमहरुको आर्थिक व्ययभार कम गर्न राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टलिभिजनले साझा स्ट्रिन्जर समाचारदाता प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने आज प्रस्तुत गरिएको आगामी आव २०७०/७१ को बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि हाल उपलब्ध गराइँदै आएको विज्ञापनमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न कम्युटर फोरेन्सिक प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, वि.स. २००८ देखि हालसम्म जारी भएका राजपत्रहरुको विद्युतीय अभिलेखीकरण सम्पन्न गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
मुद्रण विभागमा अत्याधुनिक सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी यन्त्र उपकरणहरु जडान गरी सुरक्षण मुद्रणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
दोलखा जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चलचित्र नगरी निर्माणको प्रारम्भिक कार्य गर्ने, सूचना प्रविधि गुरुयोजना तयारी गर्ने, हेटौँडामा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि अत्याधुनिक मेसिन खरिद गर्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तथा बी.पी. प्लानेटोरियम भवन निर्माण गर्न १२ करोड रुपैयाँ छुट्टयाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि गुरुयोजना तयार गर्ने तथा बनेपा–बर्दिवास सडक खण्डमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने र भवनसहितका ३० वटा कम्युनिटी ई–सेन्टर निर्माण सम्पन्न गर्नेछ ।
विश्व दूरसञ्चार युनियनले अन्तरिक्षमा उपलब्ध गराएको स्थानमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनाका लागि अध्ययन गरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ ।

खेलकुदका लागि बजेट
आव २०७०/७१ को बजेटमा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको नयाँ बजेटमा काठमाडाँैको मूलपानी गाविसमा निर्माण हुदै गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला र भैरहवामा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानका लागि रु पाँच करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।  त्यसैगरी आगामी वर्ष नेपालमा आयोजना हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) का लागि रु ३० करोड विनियोजन  गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितामा सफलता हात पार्ने खेलाडी तथा कलाकारलाई राज्यले प्रदान गर्ने पुरस्कारमा  गरिंदैआएको करकट्टी अबदेखि नगरिने नीति पनि नयाँ बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी खेलाडीका लागि दोलखा जिल्लामा अधिक उचाइ तालिम केन्द्र (हाइ अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर) स्थापना गरिने छ भने विद्यालय खेलकुद कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड, नेत्रहीन एवम् बहिरा क्रिकेट, टेबलटेनिस तथा पारा ओलम्पिक खेल सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको पनि बजेटमा स्पष्ट गरिएको छ ।

बजेटः स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
चालु आव २०७०/७१ को बजेटले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुःल्क बनाउने नीति लिएको छ । आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको वजेटमा सामाजिक सुरक्षा सेवालाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा नीति तयार गरी आगामी पाँच वर्षभित्र देशव्यापी रुपमा लागू गरिने र आगामी आवमा १५ जिल्लामा सो कार्यक्रम सुरु गरिने जनाइएको छ ।
पाँच सय उपस्वास्थ्य चौकीलाई अगामी वर्ष मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नति गरिने, खोप सेवा कार्यक्रमलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन कानुनी संयन्त्र निर्माण गरिने र आगामी वर्ष राष्ट्रिय खोप कोष स्थापना गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणलाई विस्तार गरिने र  २३८ स्वास्थ्य संरचना निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा केही अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी विस्तार गरिने, सबै अस्पतालबाट सर्ने र नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचार सेवा विस्तार गरिने, प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययनरत अवधिमा प्रत्येक विद्यार्थीले कम्तीमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम १५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा निजी तथा नर्सिङ होमबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा तथा प्रयोगशालाको गुणस्तर र शुल्क निर्धारण एवम् फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिने, विकट जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन विशेष व्यवस्था गरिने, घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तता दिइने उल्लेख छ ।
प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, युनानी र  अक्युपन्चर सेवालाई निरन्तता दिइने, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबच्चाको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार गरिने , स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सरकारी, निजी र गैरसकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको समन्वयमा विशिष्टीकृत सेवालाई चरणबद्ध विस्तार गर्न संयन्त्र निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख  छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग आबद्ध ती कार्यक्रमहरु नयाँ  होइनन्,  विगतका कार्यक्रमलाई  निरन्तरता मात्र दिइएको हो ।
बजेट भाषणको पूर्ण अंश सहितको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहुला ।