प्रेम सुनार
कार्तिक–७, गुल्मी । अघिल्लो संविधान सभा चुनाव भएको पनि चार वर्ष वित्यो । त्यस भन्दा अघि त परै जाओस त्यस पछि समेत आफ्नो दलका क्षेत्रिय र गाउँ कमिटी कार्यालय ब्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने कुरा कुनै दलका कुनै नेताहरुले चासो दिएनन् । अधिकांस दलका गाउँ कमिटी कार्यालय कार्याकर्ताको झोलामा र खोपो–तखातोमा थियो ।
गाउँ कमिटीको म्याग्नेट पनि खोज्नु पर्ने, कहिले सचिव कहिले अध्यक्षता कहिले सदस्यकहाँ छ, उनि घर छैनन्, अर्को रजिस्टर किनौं र म्याग्नेट उठाउँ भन्ने अवस्था चुनावको माहौल अघि सम्म अधिकांस दलका गाउँ कमिटीको थियो । त्यो भन्दा माथील्लो क्षेत्रिय कमिटीको त झन थातथलै नभएको अवस्था हो । कार्यालय मात्र होईन, अघिल्लो चुनावमा गाउँ कमिटीको खर्चले तयार गरेको प्रचार सामग्री र कार्यकर्ताहरुलाई होटलमा खुवाएको पैसा अहिले सम्म कतिपय दलका कतिपय कार्यकर्ताले अझै तिरेका छैनन् भने कतिपयले खल्तीको पैसा हालेको तितो अथार्त सवैका सामु छर्लङ्ग छ । तर यति वेला प्रत्येक दलले दिनहुँ, आज यो, भोली उ गरेर गाउँ कमिटी कार्यालय स्थापना गरेको समचार स्थानिय मिडियाहरुमा सुन्न-पढ्न पाईन्छ ।
अरु त कुरै छाडौं, देशको सवै भन्दा पुरानो पार्टी काँग्रेसले समेत वल्ल गाउँ कमिटी स्थापना गरेको र सो पार्टीका केन्द्रिय सदस्य एवं उम्मेदवारबाट उद्घाटन गराउँदा अन्य पार्टीका गाउँ कमिटी कार्यालयहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्दछ । त्यस्तै देशको अर्को पुरानो पार्टी नेकपा एमालेको पनि आजकाल हरेक दिन जसो गाउँ कमिटी कार्यालय उद्घाटनको समाचार आउँछ र एमाओवादीको त झन दिनहुँ जसो पार्टी कार्यालय उद्घाटनको समचार आउँछ । अखिर नेताहरुलाई कार्यालय ब्यवस्थीत हुनु पर्छ र जनसम्पर्क अनिवार्य छ भन्ने कुरा थाह त रै छ नि, अनि किन चुनाव अघि सम्म चासो भएन त ? यो सवाल हरेक दलका गाउँ स्तरिय कार्यकर्ताहरुले उठाउन अवस्यक पनि देखिन्छ ।
अघिल्लो संविधान सभाको चुनाव जित्ने सभाषदहरुले विकासका नाममा जिल्लाका अगुवा कार्यकर्तालाई सांसद कोषबाट आउने रकम पोसे तर गाउँ कमिटी तहका कार्यकर्ताहरुकहाँ पुगेर के छ कसो छ भनेर सोध्ने चेष्टा समेत गरेनन् । अधिकांस गाउँका कार्यकर्ता भलादमी बनेर हिँड्दा र विकास निर्माणका लागि धाउँदा घरायासी खर्च थेग्नै नसक्ने भएर पिडित छन् । एकाध टाठाबाठाहरुले विकास निर्माणबाट खर्च उठाए पनि तमाम कार्यकर्ता ऋणमा छन् । कैयौंका श्रीमतिले त छोड भो यो राजनिती खानु न खुट्नुको भनेर टोकास्ने गरेको र साँझ घर फर्किदा खाना पनि नराखी दिएर भोकै सुत्ने गरेको पिडा नेताहरुले बुझ्न सकेनन् भन्ने ज्वालन्त उदाहरण हामीसंग छन् ।
जिल्ला स्तरमा पुगेका तर विकास निर्माण, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सम्म पाएका कार्यकर्ताहरु केहि हद सम्म टिकेका छन् । उनिहरुले कमसेकम एउटा मोटर साईकल किनेर महिनाभर तेल पुराउन र यसो साँझ सके वियर त्यति पनि नभए लोकल र सुकुटी सम्म खान सक्ने भएका छन् अरु कार्यकर्ताले उनिहरुले खाएको, मोटर साईकलमा हिँडेको पुर्लुपुर्लु हेर्ने मात्रै हुन । तर अहिले चुनावी प्रतिशोधले उनिहरु ति खानेहरु, मोटरसाईकल चढ्नेहरु भन्दा बढि तातेको र विपक्षसंग अक्रमक बनेको देख्न सकिन्छ, जो नेताहरुका लागि ठुलो फाईदा हो । तर चिन्तनको कुरा के छ भने गाउँ कमिटी स्तरका कार्यकर्ताहरुको जिविकाको उचित ब्यवस्थापनमा दलहरुले चासो नदिने हो भने मौका पर्ना साथ भ्रष्टचार गर्न उनिहरु बाध्य हुने छन् । कति दिन खल्तीको पैसा हालेर पार्टी चलाउने ? कति दिन श्रीमतिको गाली खाने ? सामन्त, दलाल भन्दै त हिँड्ने तर कति दिन ति सामान्तीकहाँ ऋण माग्न रुझेको विरालो जस्तो गरेर जाने ? यो समस्या समधान नखोजिए यो देशमा कर्माचारीहरुबाट भन्दा बढि भ्रष्टचार दलका कार्यकर्ताहरुबाट हुने निश्चित छ ।
विकास निर्माणमा भएका कार्यकर्ताहरुले वार्षिक रुपमा जिल्ला पार्टी कार्यालयलाई कमिशन बुझाउनु पर्छ भने चर्चा पनि चलेकै हो । त्यो कमिशन रकम अखिर अनियमित्ता गरेरै आएको हो र दलहरुले नै भ्रष्टाचारमा कार्यकर्ता उक्साउने गरेका छन् भन्ने कुरा यो पनि त्यसले पनि संकेत गर्दछ । अनि अर्को कुरा पनि बढो गम्भीरता पुर्वक सोच्नु होस् कि न त्यो नेताको जागिर न उसले धेरै वर्ष मन्त्री खाएको अनि कसरी उसले काठमाण्डौ लगातका शहरमा आलिसान महल बनयो ? कसरी आयो करोडौं चुनावमा खर्च गर्ने क्षमता ? यसर्थ, तल्ला तहका कार्यकर्ता र सर्व साधरण जनता तपाईले कुनै पनि दलको अन्धो भक्त नभई यि सवाल किन नउठाउने ? हिजो तपाई कै आँखा अगाडी पल्ला घरे विर्खेको अवस्था के थियो र उ अहिले के भयो ? अनि उ जस्तै त्यो दलमा क्रृयाशिल तल्ला घरे हर्केको कुन विजोग छ ? यो पनि समिक्षा गर्न सके कुन राम्रो कुन नराम्रो उमेदवार भनेर पहिचान गर्न सकिन्थ्यो कि ? कि कसो ?